1. लोकतंत्र में निर्णय लेने वाली मुख्य संस्थाएँ कौन-सी हैं?
उत्तर: लोकतंत्र में निर्णय लेने वाली तीन मुख्य संस्थाएँ विधायिका, कार्यपालिका, और न्यायपालिका हैं। ये संस्थाएँ मिलकर शासन संचालन का कार्य करती हैं और जनता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नीतिगत फैसले लेती हैं।
2. विधायिका का क्या कार्य है?
उत्तर: विधायिका देश के लिए कानून बनाती है और कानून में संशोधन करती है। इसके अलावा यह सरकार की नीतियों की निगरानी करती है और सरकार को जवाबदेह बनाती है।
3. कार्यपालिका का क्या कार्य है?
उत्तर: कार्यपालिका का मुख्य कार्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना है। इसके अलावा यह शासन की दैनिक गतिविधियों को संचालित करती है और नीतियों को मूर्त रूप देती है।
4. न्यायपालिका का क्या कार्य है?
उत्तर: न्यायपालिका कानून के अनुसार न्याय करती है और संवैधानिक विवादों का समाधान करती है। यह विधायिका और कार्यपालिका के कामों की समीक्षा करती है और जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है।
5. संसद के कितने सदन होते हैं?
उत्तर: भारतीय संसद में दो सदन होते हैं: लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है।
6. लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है?
उत्तर: लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसका कार्यकाल 5 साल होता है और इसे देश का मुख्य विधायी निकाय माना जाता है।
7. राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है?
उत्तर: राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इसका कार्यकाल 6 साल होता है और इसे स्थायी सदन कहा जाता है।
8. प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है?
उत्तर: प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। वह नीतिगत फैसले लेने और संसद के सामने जवाबदेह होता है।
9. राष्ट्रपति के प्रमुख अधिकार क्या हैं?
उत्तर: राष्ट्रपति के पास विधेयकों पर हस्ताक्षर करने, संसद की बैठक बुलाने, अध्यादेश जारी करने, और संकट काल की घोषणा करने का अधिकार है।
10. संसद का मुख्य कार्य क्या होता है?
उत्तर: संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना है। इसके अलावा यह सरकार के कार्यों की निगरानी करती है और राष्ट्रीय नीतियों को आकार देती है।
11. प्रधानमंत्री का चयन कैसे होता है?
उत्तर: प्रधानमंत्री का चयन लोकसभा में बहुमत दल के नेता के रूप में किया जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है।
12. राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?
उत्तर: राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
13. विधेयक कैसे पारित होता है?
उत्तर: विधेयक को पहले एक सदन में पेश किया जाता है, जहां उस पर चर्चा होती है। फिर उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है और दोनों सदनों की स्वीकृति के बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है।
14. धन विधेयक क्या होता है?
उत्तर: धन विधेयक वह विधेयक होता है जिसमें वित्तीय मामले शामिल होते हैं। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है।
15. आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति के क्या अधिकार होते हैं?
उत्तर: राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण, और आंतरिक संकट की स्थिति में आपातकालीन घोषणा कर सकता है। इसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है।
16. मंत्रिपरिषद का क्या महत्व है?
उत्तर: मंत्रिपरिषद सरकार के सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेती है और उसे लागू करती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है।
17. राज्यपाल की भूमिका क्या होती है?
उत्तर: राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य की विधानसभाओं के विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है और विधानसभा की बैठकों को बुलाता है।
18. न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है?
उत्तर: न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि वह निष्पक्ष निर्णय कर सके और संविधान की रक्षा कर सके। यह विधायिका और कार्यपालिका के कामों पर निगरानी रखती है।
19. सर्वोच्च न्यायालय का क्या कार्य है?
उत्तर: सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। यह संवैधानिक मुद्दों पर अंतिम निर्णय देता है और मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।
20. राज्य विधानसभाओं का क्या कार्य होता है?
उत्तर: राज्य विधानसभाएँ राज्य के लिए कानून बनाती हैं और राज्य सरकार के कार्यों की निगरानी करती हैं। यह राज्य की कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती हैं।
21. संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है?
उत्तर: राष्ट्रपति नाममात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। राष्ट्रपति संसद की सलाह पर कार्य करता है।
22. न्यायालय में अपील का अधिकार क्या है?
उत्तर: न्यायालय में अपील का अधिकार नागरिकों को निचली अदालत के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति देता है।
23. विधायिका और कार्यपालिका के बीच क्या संबंध है?
उत्तर: विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद में अपने कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।
24. संसद की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है?
उत्तर: संसद की संयुक्त बैठक तब बुलाई जाती है जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी विधेयक पर मतभेद हो। इस बैठक में बहुमत से निर्णय लिया जाता है।
25. राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है?
उत्तर: राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके एक तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं।
26. न्यायपालिका के किस निर्णय ने भारत में आरक्षण प्रणाली को संवैधानिक ठहराया?
उत्तर: सर्वोच्च न्यायालय ने “इंदिरा साहनी मामला” में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को संवैधानिक ठहराया और इस निर्णय के आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू की गई।
27. संविधान की व्याख्या का अधिकार किसके पास है?
उत्तर: संविधान की व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान के किसी प्रावधान पर विवाद होने पर न्यायालय अंतिम निर्णय देता है।
28. भारत की संघीय व्यवस्था क्या है?
उत्तर: भारत में संघीय व्यवस्था है, जहां केन्द्र और राज्य दोनों के पास स्वतंत्र शासन का अधिकार होता है। दोनों अपने-अपने क्षेत्रों में कानून बना सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं।
29. पंचायतों और नगरपालिकाओं में चुनाव प्रक्रिया क्या होती है?
उत्तर: पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव सीधे जनता द्वारा किए जाते हैं। इन चुनावों में वार्ड के अनुसार प्रतिनिधि चुने जाते हैं।
30. संसदीय शासन और अध्यक्षीय शासन में क्या अंतर है?
उत्तर: संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षीय शासन में कार्यपालिका स्वतंत्र होती है और विधायिका से अलग काम करती है।
Leave a Reply