विधानपरिषद की स्थिति – Status of legislative council

संविधान में विधानपरिषद को स्थिति (विधानसभा को तुलना में) का दो कोणों से अध्ययन किया जा सकता है:-

• •  जहां परिषद सभा के बराबर हो।
  •  जहां परिषद सभा के बराबर न हो

विधानसभा से समानता:- 

निम्नलिखित मामलों में परिषद को शक्तियों एवं स्थिति को विधानसभा के बराबर माना जा सकता है:

विधानपरिषद और विधानसभा के बीच कुछ महत्वपूर्ण समानताएं:

1. कानून निर्माण: दोनों सदनों का मुख्य कार्य कानून बनाना होता है। विधानसभा और विधानपरिषद द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के अनुमोदन के बाद कानून बन जाते हैं।

2. सरकार पर नियंत्रण: विधानसभा और विधानपरिषद दोनों ही सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। सदस्य प्रश्न पूछकर, बहस करके और अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।

3. बजट पर अनुमोदन: विधानसभा और विधानपरिषद दोनों को राज्य बजट पर अनुमोदन देना होता है।

4. सदस्यों का कार्यकाल: विधानसभा और विधानपरिषद दोनों के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।

5. विशेषाधिकार: विधानसभा और विधानपरिषद दोनों के सदस्यों को संविधान द्वारा कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि गिरफ्तारी से छूट और सदन में बोलने की स्वतंत्रता।

6. जनता का प्रतिनिधित्व: विधानसभा और विधानपरिषद दोनों के सदस्य जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके मुद्दों को सदन में उठाते हैं।

विधानसभा से असमानता

1. 1. वित्त विधेयक सिर्फ विधानसभा में पुर: स्थापित किया जा सकता है |
   2. विधानपरिषद वित्त विधेयक में न संशोधन औरन ही इसे अस्वीकृत कर सकती है । इसे विधानसभा को 14दिन के अंदर सिफारिश के साथ या बिना सिफारिश के होता है।
   3. विधानसभा परिषद की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। दोनों मामलों में वित्त विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास माना जाता है ।
   4. कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, यह तय करने का अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष को है ।
   5. एक साधारण विधेयक को पास करने का अंतिम अधिकार विधानसभा को ही है | कुछ मामलों में परिषद इसे अधिकतम चार माह के लिए रोक सकती है । पहली बार में विधेयक को तीन माह और दूसरी बार में एक माह के लिए रोका जा सकता है । दूसरे शब्दों में परिषद्‌ राज्यसभा कौ तरह पुनरीक्षण निकाय भी नहीं है। यह एक विलंबकारी चैम्बर या परामर्शी निकाय मात्र है।
   6. परिषद बजट पर सिर्फ बहस कर सकती है लेकिन अनुदान की मांग पर मत नहीं कर सकती (यह विधानसभा का विशेष अधिकार है) |
   7. परिषद्‌ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद्‌ को नहीं हटा सकती | ऐसा इसलिए है क्योंकि मंत्रिपरिषद्‌ की सामूहिक जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति है । लेकिन परिषद राज्यपाल के क्रियाकलापों और नीतियों पर बहस और आलोचना कर सकती है।
   8. जब एक साधारण विधेयक परिषद से आया हो और सभा में भेजा गया हो, यदि सभा अस्वीकृत कर दे तो विधेयक खत्म हो जाता है।
   9. परिषद भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि के चुनाव में भाग नहीं ले सकती।
   10. संविधान संशोधन विधेयक में परिषद्‌ प्रभावी रूप में कुछ नहीं कर सकती । इस मामले में भी विधानसभा ही अभिभावी रहती है।
   11. अंततः परिषद का अस्तित्व ही विधानसभा पर निर्भर करता है। विधानसभा की सिफारिश के बाद संसद विधान परिषद को समाप्त कर सकती है।