न्यायिक घोषणा

समय-समय पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकार की सर्वोच्चता के संबंध में कई संघर्ष उत्पन्न हुए हैं।

मद्रास राज्य बनाम चम्पकम दोरायजन (AIR 1951 SC 226)

- इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो वह कानून अमान्य हो जाएगा लेकिन यह राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत पर लागू नहीं होगा।
- यह दर्शाता है कि मौलिक अधिकार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से उच्च स्थान पर हैं।
- मौलिक अधिकार का सहायक राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत है। निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार के अनुसार काम करेंगे।

केरल शिक्षा विधेयक (1959 1 SCR 995)

- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नया सिद्धांत दिया जो सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत है।
- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के बीच कोई टकराव होता है तो सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत लागू होगा।
- हालांकि अगर सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को लागू करने के बाद भी कोई टकराव बना रहता है तो मौलिक अधिकार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों पर हावी हो जाएगा।

गोलकनाथ एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य (1967 AIR 1643)

- इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संसद भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती।
- इस मामले में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि क्या संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अर्थ में एक “कानून” है।
- अनुच्छेद 39(बी) और अनुच्छेद 39(सी) राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के दायरे में आते हैं और इन अनुच्छेदों को प्रभावी करने में अगर वह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 , 19 और 31 का उल्लंघन करता है तो उस कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता।

केशवानंद भारती बनाम. केरल राज्य (1973) 4 SCC 225),

- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को मौलिक अधिकार से ऊपर रखा है।
- मिनर्वा मिल्स मामले में सवाल था कि क्या राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को इससे ऊपर स्थान प्राप्त है।
- फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत लागू होगा।
- दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और राज्य के बेहतर कामकाज के लिए दोनों में संतुलन होना चाहिए।

उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश (1993 SCC (1) 645)

- इस मामले में न्यायालय का मानना था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे से अलग नहीं हैं, इसलिए उन्हें अलग-अलग नहीं पढ़ा जाना चाहिए।
- राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य मौलिक अधिकार के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।