समितियों के कामकाज के लिए कैबिनेट सचिवालय जिम्मेदार है और इसलिए, इन समितियों को सौंपे गए कार्यों को कैबिनेट सचिवालय के कार्यों के माध्यम से समझा जा सकता है, जैसा कि नीचे प्रस्तुत किया गया है:
- मंत्रिमंडल सचिवालय को भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961 और भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है , जिससे विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा निम्नलिखित तरीकों से किए जाने वाले कार्य के सुचारू संचालन को सुविधाजनक और सुनिश्चित किया जा सके:
- एजेंडे में शामिल महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित कागजात प्रसारित करना।
- भविष्य में उपयोग के लिए साक्ष्य के रूप में चर्चाओं का रिकार्ड तैयार करना।
- प्रधानमंत्री द्वारा अनुमोदन(Approval) के बाद चर्चा का रिकार्ड प्रसारित करना।
- मंत्रिमंडल और उसकी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के उचित कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल एवं उसकी समितियों की बैठकें बुलाना।
- चर्चा के लिए एजेंडा तैयार करना और प्रसारित करना।
- पिछले कार्य के अतिरिक्त, मंत्रिमंडल सचिवालय सरकार को निर्णय लेने में सहायता करने की भूमिका निभाता है, जिससे विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के बीच उत्पन्न मतभेदों को दूर करके विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय सुनिश्चित होता है।
- कैबिनेट सचिवालय सचिवों की स्थायी और तदर्थ समितियों की सहायता से विभिन्न मंत्रालयों के विचारों का मिलन सुनिश्चित करने में लगा हुआ है।
- कैबिनेट समितियाँ सामूहिक रूप से ऐसी परिस्थितियों में मंत्रालयों की विभिन्न गतिविधियों के समन्वय के माध्यम से राष्ट्र के सामने आने वाले गंभीर संकटों के प्रबंधन की दिशा में काम करती हैं। अंतर-मंत्रालयी समन्वय निम्नलिखित तरीकों से सुनिश्चित किया जा सकता है;
- कठिनाइयां दूर करना.
- मतभेद दूर करना.
- विलंब पर काबू पाना।
- प्रशासनिक कार्रवाई में समन्वय।
- नीतियों का समन्वयन।
- कैबिनेट समितियां कैबिनेट के जटिल कार्यभार का तार्किक निपटान सुनिश्चित करती हैं, ताकि कैबिनेट से उत्पादक परिणाम सुनिश्चित हो सकें।
Leave a Reply