भारत के संविधान का अधिनियमन और अंगीकरण – Enactment and adoption of the Constitution of India

भारत के संविधान का अधिनियमन (Enactment of the Constitution of India) :एक विस्तृत दृष्टिकोण

संविधान सभा का गठन:

• • 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ।
  • इसमें 395 सदस्य थे, जिन्हें विभिन्न समुदायों और राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था।
  • डॉ. राजेंद्र प्रसाद को सभा का अध्यक्ष चुना गया।

संविधान का निर्माण:

• • संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों तक बैठकें कीं।
  • इस दौरान, सदस्यों ने दुनिया भर के विभिन्न संविधानों का अध्ययन किया और भारत के लिए उपयुक्त प्रावधानों पर विचार-विमर्श किया।
  • संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया।
  • बी.आर. अंबेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

संविधान के मुख्य प्रावधान:

• • भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया।
  • मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की गारंटी दी गई।
  • संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई, जिसमें विधायिका कार्यपालिका का चुनाव करती है और उसके प्रति जवाबदेह होती है।
  • स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई, जिसे कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र घोषित किया गया।

संविधान का अधिनियमन:

• • 26 नवंबर 1949 को, संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों की कठोर परिश्रम के बाद, भारत के संविधान को अंगीकार किया।
  • डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे।
  • संविधान में 448 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां थीं।
  • यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान था।

भारत के संविधान का अंगीकरण: (Adoptiont of the Constitution of India)

• • 26 जनवरी 1950 को, भारत का संविधान लागू हुआ।
  • इस दिन को “गणतंत्र दिवस” के रूप में मनाया जाता है।
  • संविधान ने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया।
  • इसने मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की गारंटी दी, और शासन की संसदीय प्रणाली स्थापित की। जिसमें विधायिका कार्यपालिका का चुनाव करती है और उसके प्रति जवाबदेह होती है।
  • इसने एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की, जिसे कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र घोषित किया गया।

संविधान का महत्व:

• • भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है।
  • यह नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
  • यह सरकार के कामकाज को नियंत्रित करता है।
  • यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देता है।