दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान:-
- केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को 1991 के 69 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से एक विशेष दर्जा दिया गया था और इसके प्रशासक के रूप में कार्यरत लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया था।
- दिल्ली के लिए इसने एक विधायी निकाय और मंत्रिपरिषद की स्थापना की।
- दिल्ली में पहले एक कार्यकारी परिषद और एक महानगर परिषद थी।
- विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो सभी सीधे निर्वाचित होते हैं, 70 पर निर्धारित की जाती है।
- भारतीय चुनाव आयोग चुनावों का प्रभारी होता है।
- राज्य सूची सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि इन तीन मदों के अपवाद के साथ, विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची पर किसी भी विषय पर कानून पारित कर सकती है।
- मंत्रिपरिषद की ताकत विधानसभा की कुल ताकत का दस प्रतिशत तय की जाती है यानी सात एक मुख्यमंत्री और छह अन्य मंत्री।
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है न कि उपराज्यपाल द्वारा।
- अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है।
- राष्ट्रपति की प्रसादपर्यंत मंत्री पद धारण करते हैं।
- मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
संघीय क्षेत्रों ( संघ शासित प्रदेशों ) के लिए सलाहकार समितियां:-
- भारत सरकार (कार्यवाही आवंटन) नियमावली, 1961 के अंतर्गत गृह मंत्रालय संघीय क्षेत्रों में विधायन वित्त एवं बजट सेवाएं तथा उप-राज्यपाल एवं प्रशासकों की नियुक्ति से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल एजेन्सी है।
- सभी पांचों संघीय क्षेत्रों (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप) जहाँ विधायिका नहीं है, वहाँ गृह मंत्री सलाहकार समिति/या प्रशासक सलाहकार समिति (AAC) का फोरम है।
- HMAC की बैठक अध्यक्षता केद्रीय गृहमंत्री करते हैं, जबकि AAC की बैठक अध्यक्षता उस क्षेत्र के प्रशासक करते हैं।
- सांसद तथा स्थानीय निकायों (जिला पंचायत तथा संबंद्ध संघीय क्षेत्र को निगम परिषद) के सदस्य इन समितियों के सदस्य होते हैं।
- समिति संघीय क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े सामान्य मुद्दों पर विचार करती है।’
भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच अंतर :-
| राज्य | केंद्र शासित प्रदेश |
| यह एक स्वतंत्र निकाय है जिसे या तो एक सदनीय या द्विसदनीय राज्य विधायिका द्वारा प्रशासित किया जाता है। | यह स्वायत्त नहीं है बल्कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासकों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। |
| राज्य के भीतर प्रत्येक प्रशासनिक प्रभाग के लिए एक निर्वाचित सरकार होती है। | संघ शासित प्रदेश, जो संघटक उपखंड हैं, केंद्र सरकार की देखरेख और प्रशासन के अधीन हैं। |
| कार्यकारी प्राधिकरण, वास्तव में, राज्यपाल है। | कार्यकारी निकाय यकीनन राष्ट्रपति है। |
| राज्यऔर संघीय सरकार के बीच संबंध है। | एकात्मक राज्य में, सभी अधिकार यूनियनों के नेतृत्व में निहित होते हैं। |
| मुख्यमंत्री प्रभारी होता है और जनता द्वारा चुना जाता है। | राष्ट्रपति अब प्रशासक की नियुक्ति करता है, जो प्रशासन का प्रभारी होता है। |
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