CAG की नियुक्ति एवं कार्य – Appointment and work of CAG

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति:- भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर वाले अधिपत्र द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति करते हैं।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की शपथ एवं प्रतिज्ञान:- पदभार ग्रहण करने से पहले, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) भारत के राष्ट्रपति के समक्ष निम्नलिखित शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं:

• • भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखना।
  • भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना।
  • अपने कर्तव्यों का निष्पक्षता, निष्ठा एवं अपने ज्ञान, क्षमता और निर्णय के अनुसार यथासंभव निर्भीक होकर, बिना किसी पक्षपात, स्नेह या द्वेष के पालन करना।
  • संविधान और कानूनों का पालन करना।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) का कार्यकाल:-

• • भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुसार, CAG की नियुक्ति 6 ​​वर्ष की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती है।

CAG का त्यागपत्र:-

• • भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) भारत के राष्ट्रपति को त्याग पत्र संबोधित करके किसी भी समय अपने कार्यालय से इस्तीफा दे सकते हैं।

CAG को पदच्युत करना:-

• • भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) को उसी आधार पर और उसी तरीके से हटा सकते हैं, जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
  • इस प्रकार, राष्ट्रपति द्वारा CAG को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर, या तो साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 इस कार्यालय के अधिकार स्थापित करता है।

• • वेतन, सेवा शर्तें, अनुपस्थिति की छुट्टियां, पेंशन और सेवानिवृत्ति की आयु भारत की संसद द्वारा निर्धारित की जाती है और द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट की जाती है, ताकि सेवा शर्तों और वेतन को उनके कार्यकाल के दौरान पदधारी के लिए नुकसानदेह रूप में संशोधित नहीं किया जा सके।
  • सीएजी अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में किसी भी अन्य पद के लिए पात्र नहीं होते हैं।
  • सीएजी की शक्तियां और कार्य भारतीय संविधान और संसद के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन हैं, साथ ही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की सेवा शर्तें भी। इन पर नियंत्रण करने वाले नियम राष्ट्रपति द्वारा वर्तमान राष्ट्रपति के परामर्श से निर्धारित किए जाएंगे।
  • इस कार्यालय के प्रशासन पर होने वाले व्यय, जिसमें सभी भत्ते, वेतन और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि से लिए जाएंगे ।

भारत के CAG के कार्य:-

संविधान के अनुच्छेद 149 में संसद को संघ और राज्यों तथा किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के खातों के संबंध में CAG के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करने के लिए कानूनी आधार प्रदान किया गया है। CAG कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें (DPC) अधिनियम, 1971 में संसद में पारित किया गया था। भारत सरकार में लेखाओं को लेखापरीक्षा से अलग करने के लिए DPC अधिनियम को 1976 में संशोधित किया गया था।

संविधान द्वारा निर्धारित CAG के कर्तव्य और कार्य इस प्रकार हैं:

• • वह भारत, प्रत्येक राज्य और विधान सभा वाले प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों से संबंधित खातों का लेखांकन करते हैं।
  • भारत की आकस्मिकता निधि और भारत के लोक लेखा के साथ-साथ राज्यों की आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से सभी सभी लेन-देन का लेखा-परीक्षण करते हैं।
  • केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ और हानि खातों, बैलेंस शीट और अन्य सहायक खातों का ऑडिट करते हैं।
  • वह केंद्र और राज्यों की सभी प्राप्तियों का लेखा-परीक्षा करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि इस संबंध में नियम और प्रक्रियाएं राजस्व के मूल्यांकन, संग्रह और उचित आवंटन पर एक प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं।
  • वह केंद्र और राज्य सरकारों से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुदान और ऋण प्राप्त करने वाले सभी निकायों एवं प्राधिकरणों के खातों का लेखा-परीक्षा करते हैं।
  • केंद्र और राज्य सरकारों के ऋण, डूबती निधि, जमा, अग्रिम, सस्पेंस खाते और प्रेषण व्यवसाय से संबंधित सभी लेन-देन का ऑडिट करना। वह राष्ट्रपति की मंजूरी से या राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षित होने पर रसीदें, स्टॉक खाते और अन्य का भी ऑडिट करता है।
  • वह कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी सरकारी कंपनियों के खातों का लेखा-परीक्षा करते हैं।
  • वह उन सभी निगमों के खातों का भी लेखा-परीक्षा करते हैं जिनके कानूनों में उनके द्वारा लेखा-परीक्षा का प्रावधान है।
  • वह केंद्र और राज्य सरकारों के सभी कार्यालयों एवं विभागों में रखे गए सभी भंडारण और स्टॉक का लेखा-परीक्षा करते हैं।
  • राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुरोध किए जाने पर किसी अन्य प्राधिकरण के खातों का लेखा-परीक्षण करना। उदाहरण के लिए, स्थानीय निकायों का लेखा-परीक्षण।
  • केंद्र और राज्यों के खातों को किस रूप में रखा जाएगा, इसके संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना (अनुच्छेद 150)।
  • केन्द्र सरकार के लेखाओं से संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना, जो उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगा (अनुच्छेद 151)।
  • राज्य सरकार के खातों से संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करना, जो उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा (अनुच्छेद 151)।
  • किसी कर या शुल्क की शुद्ध आय का पता लगाना और उसे प्रमाणित करना (अनुच्छेद 279)। यह प्रमाणपत्र अंतिम होता है। ‘शुद्ध आय’ का अर्थ है कर या शुल्क की आय में से संग्रह की लागत घटाना।
  • वह संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं।
  • वह राज्य सरकारों के खातों का संकलन और रखरखाव करता है।
    • 1976 में, लेखा विभागीकरण के माध्यम से लेखाओं को लेखापरीक्षा से अलग करने के कारण उन्हें भारत सरकार के खातों के संकलन और रखरखाव से संबंधित जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था।

CAG राष्ट्रपति को तीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है:-

• • विनियोग खातों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट
  • वित्त खातों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट
  • सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट

राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं। इसके बाद लोक लेखा समिति उनकी जांच करती है और अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट संसद को देती है।