अखिल भारतीय सेवाएँ – All India Services

भारत में लोक सेवाओं (असेन्य अथवा सरकारी) को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं व राज्य सेवाएं। इनके अर्थ और संरचना इस प्रकार हैं:-

अखिल भारतीय सेवाएँ:-

परिचय: अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) में भारत की तीन सिविल सेवाएँ शामिल हैं:-

1. 1. भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)
   2. भारतीय पुलिस सेवा (IPS)
   3. भारतीय वन सेवा (IFoS)।

अखिल भारतीय सेवाओं की संघीय प्रकृति: अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की भर्ती केंद्र सरकार द्वारा (UPSC के माध्यम से) की जाती है और उनकी सेवाओं को विभिन्न राज्य संवर्गों के तहत आवंटित किया जाता है।

• • इसलिये उनकी राज्य और केंद्र दोनों के अधीन सेवा करने की जवाबदेही होती है।
  • हालाँकि अखिल भारतीय सेवाओं की कैडर नियंत्रण अथॉरिटी केंद्र सरकार के पास है।
    • DoPT भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों का कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है।
    • भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा अधिकारियों (IFoS) की प्रतिनियुक्ति के लिये कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्रमशः गृह मंत्रालय (MHA) और पर्यावरण मंत्रालय के पास हैं।

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिज़र्व:-

राज्य सरकार को प्रतिनियुक्ति हेतु उपलब्ध अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिज़र्व (Central Deputation Quota) के तहत निर्धारित करना है।

• • प्रत्येक राज्य कैडर/संवर्ग सेवा का एक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कोटा प्रदान करता है जिसके लिये केंद्र सरकार में पदों पर सेवा देने हेतु प्रशिक्षित और अनुभवी सदस्यों को प्रदान करने के लिये सेवा में अतिरिक्त भर्ती की आवश्यकता होती है।

AIS अधिकारी की प्रतिनियुक्ति और वर्तमान नियम:-

• • सामान्य व्यवहार में केंद्र हर साल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर जाने के इच्छुक अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की “प्रस्ताव सूची” मांगता है जिसके बाद वह उस सूची से अधिकारियों का चयन करता है।
  • अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु राज्य सरकार से मंज़ूरी लेनी होती है।
  • राज्यों को केंद्र सरकार के कार्यालयों में अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करनी होती है और किसी भी समय यह कुल संवर्ग की संख्या के 40% से अधिक नहीं हो सकती है।

प्रस्तावित संशोधन:-

• • यदि राज्य सरकार किसी राज्य कैडर अधिकारी को केंद्र में नियुक्ति करने में देरी करती है और निर्दिष्ट समय के भीतर केंद्र सरकार के निर्णय को लागू नहीं करती है, तो अधिकारी को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट तिथि से कैडर से मुक्त कर दिया जाएगा।
  • केंद्र, राज्य के परामर्श से केंद्र सरकार को प्रतिनियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों की वास्तविक संख्या तय करेगा।
  • केंद्र और राज्य के बीच किसी भी असहमति के मामले में केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा और राज्य, केंद्र के फैसले को लागू करेगा।
  • विशिष्ट स्थितियों में जब केंद्र सरकार द्वारा “जनहित” में कैडर अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता होती है, राज्य अपने निर्णयों को एक निर्दिष्ट समय के भीतर प्रभावी करेगा।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS):-

• • भारतीय प्रशासनिक सेवा अन्य दो अर्थात भारतीय वन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अलावा अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है।
  • IAS अधिकारी के रूप में चुने गए उम्मीदवारों को सरकारी मामलों का प्रबंधन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। प्रत्येक सिविल सेवक को एक विशेष कार्यालय आवंटित किया जाता है, जिसमें उस विशेष क्षेत्र में नीति निर्धारण और कार्यान्वयन की प्रमुख जिम्मेदारी होती है।
  • इस पद पर प्रशासनिक कार्यालय की प्रत्यक्ष देखरेख में मंत्री की सहमति से नीतिगत मुद्दों को तैयार, संशोधित और व्याख्यायित किया जाता है। अधिकारी की सलाह पर नीतियों का क्रियान्वयन भी किया जाता है। सरकारी तंत्र के नीति-निर्माण मामले सिविल सेवक रैंक पर निर्भर करते हैं।
  • कार्यान्वयन की प्रक्रिया में पर्यवेक्षण के साथ-साथ दौरा/भ्रमण भी शामिल है। क्षेत्रीय अधिकारियों को और उनके द्वारा भारी मात्रा में धनराशि का आवंटन पर्यवेक्षण को अनिवार्य बनाता है और संबंधित अधिकारी संसद में पूछे गए प्रश्नों के प्रति जवाबदेह होते हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद:- नीचे वे रैंक दी गई हैं जो एक IAS अधिकारी अपने कार्यकाल के दौरान धारण करेगा।

• • कैबिनेट सचिव शीर्ष पर
  • सचिव/अपर सचिव
  • संयुक्त सचिव
  • निदेशक
  • सचिव के तहत
  • जूनियर स्केल अधिकारी

सिविल सेवकों को ये रैंक सिविल सेवाओं में उनकी वरिष्ठता के आधार पर दी जाती है।

• • जूनियर स्केल ऑफिसर:– एक आईएएस अधिकारी राज्य में दो साल के लिए परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू करता है। इन दो वर्षों के दौरान, अधिकारी प्रशिक्षण स्कूलों, क्षेत्रीय कार्यालयों, सचिवालय या जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में काम करता है।
  • उसे उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाता है और उसे अपने आवंटित क्षेत्र में कानून, व्यवस्था और विकासात्मक कार्य जैसे सामान्य प्रशासन का ध्यान रखना होता है।
  • वरिष्ठ स्केल अधिकारी:- कनिष्ठ वेतनमान अधिकारी के रूप में 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के पश्चात वह वरिष्ठ वेतनमान में चला जाता है, जहां वह जिला मजिस्ट्रेट, सार्वजनिक उद्यम के प्रबंध निदेशक या किसी विभाग के निदेशक के रूप में कार्य करता है।
  • वरिष्ठ वेतनमान अधिकारियों को 13 वर्ष की नियमित सेवा के बाद चयन ग्रेड अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया जाता है।
  • सुपर टाइम स्केल:- राज्यों में सिविल सेवकों को अगली पदोन्नति आयुक्त-सह-सचिव के रूप में मिलेगी और यह 16 वर्ष की नियमित सेवा के बाद मिलेगी।
  • सुपर टाइम स्केल से ऊपर:- 24 वर्ष की नियमित सेवा के बाद, किसी आईएएस अधिकारी को कुछ राज्यों में प्रधान सचिव/वित्तीय आयुक्त के पद पर पदोन्नति दी जा सकती है, जिससे उन्हें सुपर टाइम स्केल से ऊपर का दर्जा मिल जाता है।

IAS की उल्लेखनीय विशेषताएं:-

• • एक सिविल सेवक के रूप में, अधिकारी दूसरे देश में या किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है। उप सचिव के रूप में एक अधिकारी को सरकार की ओर से समझौतों पर हस्ताक्षर करने का भी काम सौंपा जाता है।
  • हर राज्य में कई सचिव/प्रधान सचिव होते हैं और सिर्फ़ एक मुख्य सचिव होता है। कुछ राज्यों में सचिवों का पद दूसरों की तुलना में ज़्यादा प्रतिष्ठित माना जाता है, जैसे वित्त सचिव, गृह सचिव, विकास आयुक्त और उन्हें प्रधान सचिव के बराबर वेतन मिलता है।
  • राज्य में मुख्य सचिव सर्वोच्च पद है जिसे कोई सिविल सेवक प्राप्त कर सकता है और मुख्य सचिव को अतिरिक्त मुख्य सचिवों द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। जबकि नई दिल्ली जैसे कुछ राज्यों/कैडरों में, वित्त आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिवों जैसे अन्य उच्च रैंकिंग सचिवों को मुख्य सचिव के समान वेतन मिलता है।
  • जिले में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर (डीसी) या जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) होता है। कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर (डीसी) या जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) जिले के मामलों को संभालता है जिसमें विकास कार्य भी शामिल हैं।
  • डीएम/सी/डीएम को विशिष्ट परियोजनाओं, विवादित स्थलों का निरीक्षण करने के लिए सभी ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए तथा दौरे के दौरान लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
  • संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त अपने संभाग का प्रभारी होता है। उसकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था और सामान्य प्रशासन तथा विकास संबंधी कर्तव्यों का ध्यान रखना है।
  • राजस्व बोर्ड का अध्यक्ष संभागीय आयुक्त के विरुद्ध अपील सुनता है।

भारतीय वन सेवा (IFS):- भारतीय वन सेवा, अन्य दो सेवाओं अर्थात् भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के साथ अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है।

इतिहास:-

• • भारत उन शुरुआती देशों में से एक है जहां वैज्ञानिक तरीके से वन प्रबंधन किया गया।
  • अंग्रेजों ने 1864 में इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना की।
  • पहले इंपीरियल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स डॉ. डिट्रिच ब्रैंडिस नामक एक जर्मन थे।
  • 1867 में इंपीरियल फॉरेस्ट्री सर्विस का गठन किया गया। 1867 से 1885 तक इंपीरियल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स के अधिकारियों को फ्रांस और जर्मनी में प्रशिक्षण दिया गया।
  • 1885 से 1905 तक उन्हें कूपर हिल लंदन में प्रशिक्षण दिया गया।
  • 1905 से 1926 तक कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और एडिनबर्ग विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण दिया गया।
  • 1927 से 1932 तक वन अधिकारियों को देहरादून स्थित इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (FRI) में प्रशिक्षण दिया गया, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी।
  • भारतीय वन महाविद्यालय की स्थापना 1938 में देहरादून में की गई थी।
  • भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा वानिकी को प्रांतीय सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था, तब तक इसका प्रबंधन संघीय सरकार द्वारा किया जाता था और उसके बाद इंपीरियल वानिकी सेवा में भर्ती बंद कर दी गई थी।
  • स्वतंत्रता के बाद, वन स्रोतों की सुरक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत 1966 में भारतीय वन सेवा (आईएफएस) (वर्तमान आईएफएस) की स्थापना की गई थी।
  • वन क्षेत्र समवर्ती सूची में शामिल है और भारत में लगभग 635,400 km वन क्षेत्र है, जो देश का 19.32 % है।

भारतीय वन सेवा के रैंक भारतीय वन सेवा के रैंक नीचे दिए गए हैं:

• • परिवीक्षाधीन अधिकारी
  • प्रभागीय वन अधिकारी(डीएफओ)
  • उप वन संरक्षक, वन संरक्षक (सीएफ)
  • मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ)
  • अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अतिरिक्त पीसीसीएफ)
  • प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) (राज्य में सर्वोच्च पद)
  • वन महानिदेशक (डीजीएफ – केंद्र में सर्वोच्च पद और राज्यों के वरिष्ठतम पीसीसीएफ में से चुना गया)

IFS की उल्लेखनीय विशेषताएं:-

• • IFS के लिए चुने गए उम्मीदवारों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में प्रशिक्षित किया जाता है। अधिकारियों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि वे देश के सबसे कठिन इलाकों में सेवा करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हो जाएं।
  • भारतीय वन सेवा में कार्य करने के लिए उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता के साथ-साथ गहन तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता होती है।
  • केंद्रीय सचिवालय, राज्य सचिवालयों में वरिष्ठ पदनाम और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत विभिन्न कार्यभार संभालने के अलावा, आईएफएस अधिकारी वन, वन्यजीव और पर्यावरण के प्रबंधन से संबंधित कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों में भी काम करते हैं, जैसे
    • संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन
    • एकीकृत पर्वतीय विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र
    • सार्क वानिकी केंद्र, भारतीय वन सर्वेक्षण
    • भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई)
    • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (IGNFA)
    • वन शिक्षा निदेशालय
    • वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) इत्यादि।

भारतीय पुलिस सेवा (IPS):-

• • अखिल भारतीय सेवाओं में से एक होने के नाते भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) सार्वजनिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है।
  • स्वतंत्रता (1948) के बाद, इंपीरियल पुलिस (आईपी) को भारतीय पुलिस सेवा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। भारतीय पुलिस सेवा अपने आप में एक कानून प्रवर्तन एजेंसी नहीं है, लेकिन यह वह निकाय है जिससे सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संबंधित हैं, चाहे वे किसी भी एजेंसी में काम करते हों।
  • एक आईपीएस अधिकारी को कई तरह की जीवन-धमकी का सामना करना पड़ता है और उसे कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस महानिदेशक को पूरे राज्य की समग्र कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जबकि पूरे जिले के लिए पुलिस अधीक्षक और महानगरीय शहरों या पूरे शहर के लिए क्रमशः पुलिस उपायुक्त या पुलिस आयुक्त को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। पुलिस आयुक्त के रूप में एक आईपीएस अधिकारी को मजिस्ट्रेटी शक्तियां प्राप्त होती हैं।
  • भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) हालांकि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के बराबर नहीं है, लेकिन देश में यह एकमात्र ऐसी सेवा है जो राज्य या भारत सरकार में पदोन्नति में शक्ति, अधिकार और गति को देखते हुए आईएएस के करीब आती है।

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के रैंक निम्नलिखित वे रैंक हैं जो एक आईपीएस अधिकारी अपने कार्यकाल के दौरान ग्रहण करता है।

• • सहायक पुलिस अधीक्षक (2 वर्ष की परिवीक्षा पर उप-विभाग)
  • पुलिस अधीक्षक या पुलिस उप आयुक्त (4 वर्ष की सेवा के बाद)
  • जूनियर प्रशासनिक ग्रेड (नौ वर्ष की सेवा के बाद)
  • चयन ग्रेड (13 वर्ष की सेवा के बाद)
  • पुलिस उप महानिरीक्षक या अपर पुलिस आयुक्त (14 वर्ष की सेवा के बाद)
  • पुलिस महानिरीक्षक (18 वर्ष की सेवा के बाद)
  • अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (25 वर्ष की सेवा के बाद)
  • अंततः पुलिस महानिदेशक (30 वर्षों की सेवा के बाद)

पुलिस महानिदेशक और पुलिस आयुक्त चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आदि जैसे राज्य या महानगरीय शहर के संपूर्ण पुलिस बल के प्रमुख होते हैं, और उनके नीचे अतिरिक्त डीजीपी या विशेष पुलिस आयुक्त आते हैं। जबकि महानिरीक्षक या संयुक्त पुलिस आयुक्त आपराधिक जांच विभाग, विशेष शाखा आदि जैसे विशेष पुलिस बल के प्रमुख होते हैं।

IPS की उल्लेखनीय विशेषताएं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राष्ट्रीय सरकारी एजेंसियों में भी काम करते हैं जैसे

• • आसूचना ब्यूरो
  • अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग
  • केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आदि।
    • IPS अधिकारियों को कई सार्वजनिक उपक्रमों जैसे सेल, गेल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आदि में भी काम करने का मौका मिलता है।
    • IPS अधिकारी केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत राज्य सचिवालय और केंद्रीय सचिवालय में तथा सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक जैसे सीएपीएफ में भी काम करते हैं।
    • IPS अधिकारियों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे वाणिज्य दूतावास (विदेशी मिशन), संयुक्त राष्ट्र (यूएन), अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरपोल और दुनिया भर के दूतावासों में कई आयामों जैसे राजदूत, वाणिज्य दूत, महावाणिज्य दूत, उप उच्चायुक्त मंत्री, प्रथम सचिव और उच्चायुक्त में काम करने के अवसर मिलते हैं।