कौशल विकास
- मध्यप्रदेश कौशल विकास मिशन (MPSSDM):
- यह मिशन राज्य में कौशल विकास की गतिविधियों का समन्वय करता है और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करता है।
- इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करना है।
- ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान):
- राज्य में विभिन्न आईटीआई संस्थानों की स्थापना की गई है, जहाँ युवाओं को विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक कोर्स प्रदान किए जाते हैं।
- ये संस्थान विभिन्न उद्योगों में कुशल श्रमिकों की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
- livelihood कॉलेज:
- विभिन्न जिलों में लिवelihood कॉलेज स्थापित किए गए हैं जो युवाओं को विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार के योग्य बनाते हैं।
- यहाँ विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक कौशल और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):
- यह केंद्र सरकार की योजना है जिसे राज्य में भी लागू किया गया है।
- इस योजना के तहत युवाओं को विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित किया जाता है और प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं।
- सीखो और कमाओ योजना:
- यह योजना अल्पसंख्यक युवाओं के लिए है, जिसमें उन्हें विभिन्न व्यावसायिक कौशल और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- इसका उद्देश्य उन्हें स्वरोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
श्रमिक कल्याण:
- श्रमिक सुरक्षा योजना:
- इस योजना के तहत श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की सुरक्षा और लाभ प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, और पेंशन योजनाएँ।
- श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह योजना महत्वपूर्ण है।
- निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड:
- यह बोर्ड निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करता है और उन्हें विभिन्न लाभ प्रदान करता है, जैसे कि चिकित्सा सहायता, शिक्षा सहायता, और विवाह सहायता।
- इसके तहत पंजीकृत श्रमिकों को विशेष लाभ और सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM):
- इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधनों का विकास करना और श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
- इसके तहत स्वयं सहायता समूह (SHGs) का गठन किया जाता है और उन्हें विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में शामिल किया जाता है।
- मजदूर कार्ड:
- राज्य में पंजीकृत मजदूरों को मजदूर कार्ड जारी किए जाते हैं, जिनके माध्यम से वे विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- इसके तहत उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, और आवास जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
- श्रमिक शिकायत निवारण तंत्र:
- राज्य में श्रमिकों की शिकायतों के निवारण के लिए विशेष तंत्र स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से श्रमिक अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।
- इसके तहत श्रमिकों की शिकायतों को त्वरित और प्रभावी ढंग से हल किया जाता है।
चुनौतियां:
- अकुशल श्रमबल: मध्य प्रदेश में अभी भी अकुशल श्रमबल का एक बड़ा हिस्सा है। यह राज्य के औद्योगिक विकास में बाधा डालता है।
- रोजगार के अवसरों की कमी: राज्य में रोजगार के अवसरों की कमी है, जिसके कारण बेरोजगारी की दर अधिक है।
- प्रवासन: राज्य से कुशल श्रमिकों का प्रवासन एक बड़ी चुनौती है।
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