मध्यप्रदेश में ऊर्जा और बिजली उत्पादन (Energy & power production in MP)

ऊर्जा संसाधन:

मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के ऊर्जा संसाधन हैं जैसे कि अदोवा ऊर्जा, जलवायु ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, और वन्य ऊर्जा। इन संसाधनों का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जा रहा है।

• थर्मल ऊर्जा:

  • कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट: मध्य प्रदेश में कोयला थर्मल पावर प्लांट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिंगरौली, सारनी, और अमरकंटक प्रमुख थर्मल पावर उत्पादन केंद्र हैं।
  • निजी थर्मल पावर प्लांट्स: राज्य में निजी क्षेत्र द्वारा भी कई थर्मल पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं, जो ऊर्जा उत्पादन में योगदान देते हैं।

• हाइड्रोइलेक्ट्रिक ऊर्जा:

  • हाइड्रो पावर प्लांट: नर्मदा और चंबल नदियों पर स्थित बांधों पर कई हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं। प्रमुख हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, गांधी सागर, और बरगी बांध शामिल हैं।
  • लघु जल विद्युत परियोजनाएँ: छोटी नदियों और नहरों पर लघु जल विद्युत परियोजनाओं का भी विकास किया गया है।

• सौर ऊर्जा:

  • सौर ऊर्जा परियोजनाएँ: मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा का बड़ा उपयोग किया जा रहा है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, यहां स्थित है।
  • ग्रामीण सौर ऊर्जा: ग्रामीण इलाकों में भी सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जा रहा है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

• पवन ऊर्जा:

  • पवन ऊर्जा फार्म: राज्य में पवन ऊर्जा फार्मों का विकास किया गया है। खासकर उज्जैन और देवास जिले में पवन ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार हो रहा है।
  • निजी पवन ऊर्जा परियोजनाएँ: निजी कंपनियों द्वारा भी पवन ऊर्जा में निवेश किया जा रहा है।

• बायोमास ऊर्जा:

  • बायोमास पावर प्लांट्स: कृषि अवशेषों और जैविक कचरे का उपयोग बायोमास पावर प्लांट्स में किया जा रहा है। यह ऊर्जा स्रोत ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से उपयोगी है।
  • बायोगैस: राज्य में बायोगैस उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का एक सस्ता और सुलभ स्रोत है।

बिजली उत्पादन:

• मध्य प्रदेश में विभिन्न बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित हैं, जिनमें अधिकतम बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत कोयला, हाइड्रोएलेक्ट्रिक, सोलर, और बायोमास उत्पादन है।

परियोजनाएं और योजनाएं:

राज्य सरकार ने ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई परियोजनाओं को शुरू किया है, जैसे कि सोलर पावर प्लांट्स, विंड पावर प्रोजेक्ट्स, और अन्य नवाचारी तकनीकों का उपयोग।

1. सौर ऊर्जा परियोजनाएँ

• रीवा सोलर पावर प्लांट: यह एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, जिसकी उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट है। यह परियोजना रीवा जिले में स्थित है और इसे विश्व बैंक की सहायता से विकसित किया गया है।
• ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट: यह भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनने जा रहा है, जिसकी क्षमता 600 मेगावाट होगी। यह परियोजना ओंकारेश्वर बांध पर स्थापित की जा रही है।

2. पवन ऊर्जा परियोजनाएँ

• रतलाम विंड फार्म: रतलाम जिले में स्थित यह पवन ऊर्जा परियोजना 100 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के साथ राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दे रही है।
• धार पवन ऊर्जा परियोजना: धार जिले में कई पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं, जो राज्य की कुल पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ा रही हैं।

3. जल विद्युत परियोजनाएँ

• इंदिरा सागर परियोजना: यह नर्मदा नदी पर स्थित एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 1000 मेगावाट है।
• संजय सरोवर परियोजना: यह परियोजना भी नर्मदा नदी पर स्थित है और इसकी कुल क्षमता 520 मेगावाट है।

4. ताप विद्युत परियोजनाएँ

• सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना: यह परियोजना मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (MPPGCL) द्वारा संचालित है और इसकी कुल उत्पादन क्षमता 2000 मेगावाट है।
• सरनी ताप विद्युत परियोजना: यह परियोजना बैतूल जिले में स्थित है और इसकी कुल क्षमता 1340 मेगावाट है।

5. गैस आधारित विद्युत परियोजनाएँ

• एटर्नल (GAIL) गैस पावर प्लांट: यह परियोजना राज्य में गैस आधारित विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है और इसकी उत्पादन क्षमता 200 मेगावाट है।

6. ऊर्जा संरक्षण और दक्षता योजनाएँ

• उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY): इस योजना के तहत राज्य की बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति को सुधारने और बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं।
• पावर फॉर ऑल: इस योजना के तहत राज्य में हर घर को 24×7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।

7. विभिन्न सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ

• • मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना: इस योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा चालित पंप सेट उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की कमी को पूरा किया जा सके।
  • कुसुम योजना: केंद्र सरकार की इस योजना के तहत राज्य में सोलर पंप सेट्स और सोलर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है।

नीतियाँ और प्रोत्साहन:

राज्य सरकार ने ऊर्जा संबंधी नीतियों और प्रोत्साहन योजनाओं को लागू किया है, जिसमें सोलर ऊर्जा और बायोमास परियोजनाओं के लिए सब्सिडी, और नवाचारी तकनीकों के विकास को प्राथमिकता दी गई है।

• 1. मध्य प्रदेश सोलर पॉलिसी:

     • उद्देश्य: राज्य में सोलर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और ग्रीन एनर्जी के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
     • प्रावधान: सोलर पावर प्लांट्स के लिए भूमि आवंटन, अनुदान, और सब्सिडी। सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स के लिए भी विशेष प्रोत्साहन।

  2. मध्य प्रदेश विंड एनर्जी पॉलिसी:

     • उद्देश्य: पवन ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना।
     • प्रावधान: पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए भूमि आवंटन और सब्सिडी। ग्रिड कनेक्टिविटी और ट्रांसमिशन सुविधाएं।

  3. मध्य प्रदेश बायोमास पॉलिसी:

     • उद्देश्य: बायोमास से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना।
     • प्रावधान: बायोमास पावर प्लांट्स के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी समर्थन। बायोमास स्रोतों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।

• नीति और प्रोत्साहन के परिणाम

  मध्य प्रदेश में इन नीतियों और प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप:

  • सोलर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि हुई है।
  • पवन ऊर्जा परियोजनाओं की संख्या बढ़ी है।
  • बायोमास ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है।
  • राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है।
  • पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा मिला है।

ऊर्जा संरक्षण और प्रबंधन:

ऊर्जा संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए उपायों पर काम किया जा रहा है, जैसे कि ऊर्जा दक्षता के बढ़ाव के लिए समुदायों में जागरूकता फैलाना।

• 1. ऊर्जा संरक्षण के उपाय

  ए. ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम

  • ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE): ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा बचत के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता सुधारने के उपाय शामिल हैं।
  • PAT स्कीम (Perform, Achieve and Trade): इस योजना के अंतर्गत उद्योगों को ऊर्जा बचत लक्ष्य दिए जाते हैं और जो उद्योग अपने लक्ष्य से अधिक ऊर्जा बचत करते हैं, वे ऊर्जा प्रमाण पत्र ट्रेड कर सकते हैं।

  बी. सार्वजनिक जागरूकता

  • ऊर्जा संरक्षण सप्ताह: प्रत्येक वर्ष ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोगों को ऊर्जा बचत के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है।
  • शिक्षा और प्रशिक्षण: विभिन्न शैक्षिक संस्थानों और संगठनों में ऊर्जा बचत के बारे में शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

  2. नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग

  ए. सौर ऊर्जा

  • सोलर रूफटॉप योजनाएँ: राज्य सरकार द्वारा सोलर रूफटॉप योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे घरेलू और वाणिज्यिक इमारतों में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जा सके।
  • सोलर पार्क: राज्य में विभिन्न सोलर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, जिनसे बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है।

  बी. पवन ऊर्जा

  • पवन ऊर्जा परियोजनाएँ: राज्य में पवन ऊर्जा परियोजनाएँ भी चल रही हैं, जिनसे पवन ऊर्जा का उपयोग कर बिजली उत्पादन किया जा रहा है।

  3. ऊर्जा प्रबंधन के उपाय

  ए. स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटरिंग

  • स्मार्ट ग्रिड: स्मार्ट ग्रिड तकनीक का उपयोग करके बिजली वितरण प्रणाली को अधिक कुशल और विश्वसनीय बनाया जा रहा है।
  • स्मार्ट मीटरिंग: स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली का उपयोग करके उपभोक्ताओं को उनकी ऊर्जा खपत के बारे में वास्तविक समय में जानकारी मिलती है, जिससे वे अपनी ऊर्जा खपत को प्रबंधित कर सकते हैं।

  बी. ऊर्जा ऑडिट

  • ऊर्जा ऑडिट: विभिन्न उद्योगों और वाणिज्यिक संस्थानों में ऊर्जा ऑडिट किए जाते हैं, जिससे ऊर्जा उपयोग की जाँच और सुधार किया जा सके।