योजना आयोग तथा वित्त आयोग (Planning Commission and Finance Commission)

योजना आयोग (Planning Commission) और वित्त आयोग (Finance Commission) भारत के दो महत्वपूर्ण संस्थान थे (योजना आयोग अब नीति आयोग के रूप में बदल गया है)। दोनों संस्थान आर्थिक और वित्तीय प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हैं, लेकिन उनके कार्यक्षेत्र, भूमिका और उद्देश्य में महत्वपूर्ण अंतर हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से समझें:

योजना आयोग (Planning Commission)

स्थापना और उद्देश्य:

• स्थापना: योजना आयोग की स्थापना 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी।
• उद्देश्य: देश की समग्र आर्थिक और सामाजिक नीति निर्धारण करना, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन करना।

प्रमुख कार्य:

1. पंचवर्षीय योजनाएं: दीर्घकालिक योजनाएं बनाना जिनका उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करना था।
2. संसाधन आवंटन: विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों के बीच वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना।
3. नीति निर्माण: आर्थिक और सामाजिक नीतियों का निर्माण और उन्हें कार्यान्वित करना।
4. अनुसंधान और विश्लेषण: विकास के विभिन्न क्षेत्रों में शोध और विश्लेषण करना।

विघटन और परिवर्तन:

• विघटन: 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने योजना आयोग को भंग कर दिया।
• परिवर्तन: योजना आयोग की जगह नीति आयोग (National Institution for Transforming India – NITI Aayog) की स्थापना की गई।

वित्त आयोग (Finance Commission)

स्थापना और उद्देश्य:

• स्थापना: वित्त आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 1951 में की गई थी।
• उद्देश्य: केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना और संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना।

प्रमुख कार्य:

1. राजस्व वितरण: केंद्र और राज्य सरकारों के बीच करों और अन्य वित्तीय संसाधनों का वितरण।
2. अनुदान की सिफारिश: राज्यों को अनुदान देने की सिफारिश करना ताकि वे अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकें।
3. वित्तीय प्रबंधन: राज्यों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन और उन्हें वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए सुझाव देना।
4. वित्तीय संघवाद: केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को संतुलित करना।