नीति आयोग का एक्शन ऐजेंडा (NITI Aayog’s Action Agenda)

प्रमुख क्षेत्र (Key Areas)

1. राजस्व और व्यय (Revenue and Expenditure)

• राजकोषीय नीति: राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM) के तहत वित्तीय अनुशासन बनाए रखना।
• टैक्स सुधार: GST को मजबूत बनाना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सुधार।
• सार्वजनिक खर्च में दक्षता: सरकारी खर्चों की प्रभावशीलता और पारदर्शिता बढ़ाना।

2. कृषि (Agriculture)

• कृषि उत्पादकता बढ़ाना: आधुनिक कृषि तकनीकों और उपकरणों का उपयोग।
• किसान की आय में वृद्धि: बेहतर मूल्य प्राप्ति, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में सुधार।
• कृषि आधारित उद्योग: कृषि-उद्योगों का विकास और कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देना।

3. उद्योग और सेवाएं (Industry and Services)

• विनिर्माण: ‘मेक इन इंडिया’ पहल को प्रोत्साहित करना।
• सेवा क्षेत्र: सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, और पर्यटन को बढ़ावा देना।
• व्यापार: व्यापारिक वातावरण में सुधार और विदेशी निवेश को आकर्षित करना।

4. शहरी विकास (Urban Development)

• शहरी नियोजन: स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को लागू करना।
• बुनियादी ढांचा विकास: परिवहन, स्वच्छता, और आवास में सुधार।
• स्मार्ट शहरों का निर्माण: आधुनिक तकनीक और सुविधाओं का समावेश।

5. प्रादेशिक रणनीति (Regional Strategy)

• क्षेत्रीय विकास: संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए विशेष योजनाएँ।
• समन्वित विकास कार्यक्रम: क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए विशेष कार्यक्रम।
• राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता: राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करना।

6. परिवहन और डिजिटल संपर्क (Transport and Digital Connectivity)

• सड़क, रेल, हवाई, और समुद्री परिवहन: बुनियादी ढांचे का विस्तार और सुधार।
• डिजिटल संपर्क: इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाना।

7. ऊर्जा (Energy)

• अक्षय ऊर्जा: सौर, पवन, और बायोमास ऊर्जा को प्रोत्साहित करना।
• ऊर्जा दक्षता: ऊर्जा संरक्षण और दक्षता में सुधार।
• ऊर्जा सुरक्षा: ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण और आयात निर्भरता को कम करना।

8. विज्ञान और तकनीक (Science and Technology)

• अनुसंधान एवं विकास: अनुसंधान संस्थानों को समर्थन और नवाचार को प्रोत्साहित करना।
• नवाचार: स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देना।
• तकनीकी उन्नति: उन्नत तकनीक के विकास और उपयोग को बढ़ावा देना।

9. अभिशासन (Governance)

• प्रशासनिक सुधार: सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण।
• पारदर्शिता: पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना।
• जन सेवाओं का डिजिटलकरण: ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं का विस्तार।

10. कराधान और विनियमन (Finance and Regulation)

• वित्तीय सुधार: बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों में सुधार।
• विनियमन का सरलीकरण: विनियामक प्रक्रियाओं का सरल और पारदर्शी बनाना।
• कराधान नीति: कराधान प्रणाली को सुधारना और कर अनुपालन को प्रोत्साहित करना।

11. कानून का नियम (Rule of Law)

• न्यायपालिका: न्यायिक सुधार और मामलों की त्वरित निपटान।
• कानूनी सुधार: कानूनी प्रणाली का सुधार और पारदर्शिता।
• विधायी प्रक्रियाओं का सुधार: विधायी प्रक्रियाओं में सुधार।

12. शिक्षा और कौशल विकास (Education and Skill Development)

• गुणवत्ता वाली शिक्षा: प्राथमिक से उच्च शिक्षा में सुधार।
• व्यावसायिक प्रशिक्षण: कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा।
• कौशल विकास कार्यक्रम: रोजगार योग्य कौशल का विकास।

13. स्वास्थ्य (Health)

• स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार: बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।
• स्वास्थ्य बीमा: सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ावा देना।
• रोग नियंत्रण कार्यक्रम: रोग नियंत्रण और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विस्तार।

14. समावेशी समाज का निर्माण (Inclusive Society)

• सामाजिक समरसता: सभी वर्गों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना।
• महिला सशक्तिकरण: महिलाओं के अधिकार और अवसरों को बढ़ावा देना।
• वंचित वर्गों का विकास: अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य वंचित वर्गों के विकास को प्रोत्साहित करना।

15. पर्यावरण और जल संसाधन (Environment and Water Resources)

• पर्यावरण संरक्षण: पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना।
• जल प्रबंधन: जल संसाधनों का संरक्षण और कुशल उपयोग।
• सतत विकास: सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना।