प्रमुख क्षेत्र (Key Areas)
1. राजस्व और व्यय (Revenue and Expenditure)
- राजकोषीय नीति: राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM) के तहत वित्तीय अनुशासन बनाए रखना।
- टैक्स सुधार: GST को मजबूत बनाना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सुधार।
- सार्वजनिक खर्च में दक्षता: सरकारी खर्चों की प्रभावशीलता और पारदर्शिता बढ़ाना।
2. कृषि (Agriculture)
- कृषि उत्पादकता बढ़ाना: आधुनिक कृषि तकनीकों और उपकरणों का उपयोग।
- किसान की आय में वृद्धि: बेहतर मूल्य प्राप्ति, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में सुधार।
- कृषि आधारित उद्योग: कृषि-उद्योगों का विकास और कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देना।
3. उद्योग और सेवाएं (Industry and Services)
- विनिर्माण: ‘मेक इन इंडिया’ पहल को प्रोत्साहित करना।
- सेवा क्षेत्र: सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, और पर्यटन को बढ़ावा देना।
- व्यापार: व्यापारिक वातावरण में सुधार और विदेशी निवेश को आकर्षित करना।
4. शहरी विकास (Urban Development)
- शहरी नियोजन: स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को लागू करना।
- बुनियादी ढांचा विकास: परिवहन, स्वच्छता, और आवास में सुधार।
- स्मार्ट शहरों का निर्माण: आधुनिक तकनीक और सुविधाओं का समावेश।
5. प्रादेशिक रणनीति (Regional Strategy)
- क्षेत्रीय विकास: संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए विशेष योजनाएँ।
- समन्वित विकास कार्यक्रम: क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए विशेष कार्यक्रम।
- राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता: राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करना।
6. परिवहन और डिजिटल संपर्क (Transport and Digital Connectivity)
- सड़क, रेल, हवाई, और समुद्री परिवहन: बुनियादी ढांचे का विस्तार और सुधार।
- डिजिटल संपर्क: इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाना।
7. ऊर्जा (Energy)
- अक्षय ऊर्जा: सौर, पवन, और बायोमास ऊर्जा को प्रोत्साहित करना।
- ऊर्जा दक्षता: ऊर्जा संरक्षण और दक्षता में सुधार।
- ऊर्जा सुरक्षा: ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण और आयात निर्भरता को कम करना।
8. विज्ञान और तकनीक (Science and Technology)
- अनुसंधान एवं विकास: अनुसंधान संस्थानों को समर्थन और नवाचार को प्रोत्साहित करना।
- नवाचार: स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देना।
- तकनीकी उन्नति: उन्नत तकनीक के विकास और उपयोग को बढ़ावा देना।
9. अभिशासन (Governance)
- प्रशासनिक सुधार: सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण।
- पारदर्शिता: पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना।
- जन सेवाओं का डिजिटलकरण: ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं का विस्तार।
10. कराधान और विनियमन (Finance and Regulation)
- वित्तीय सुधार: बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों में सुधार।
- विनियमन का सरलीकरण: विनियामक प्रक्रियाओं का सरल और पारदर्शी बनाना।
- कराधान नीति: कराधान प्रणाली को सुधारना और कर अनुपालन को प्रोत्साहित करना।
11. कानून का नियम (Rule of Law)
- न्यायपालिका: न्यायिक सुधार और मामलों की त्वरित निपटान।
- कानूनी सुधार: कानूनी प्रणाली का सुधार और पारदर्शिता।
- विधायी प्रक्रियाओं का सुधार: विधायी प्रक्रियाओं में सुधार।
12. शिक्षा और कौशल विकास (Education and Skill Development)
- गुणवत्ता वाली शिक्षा: प्राथमिक से उच्च शिक्षा में सुधार।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण: कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा।
- कौशल विकास कार्यक्रम: रोजगार योग्य कौशल का विकास।
13. स्वास्थ्य (Health)
- स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार: बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।
- स्वास्थ्य बीमा: सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ावा देना।
- रोग नियंत्रण कार्यक्रम: रोग नियंत्रण और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विस्तार।
14. समावेशी समाज का निर्माण (Inclusive Society)
- सामाजिक समरसता: सभी वर्गों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना।
- महिला सशक्तिकरण: महिलाओं के अधिकार और अवसरों को बढ़ावा देना।
- वंचित वर्गों का विकास: अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य वंचित वर्गों के विकास को प्रोत्साहित करना।
15. पर्यावरण और जल संसाधन (Environment and Water Resources)
- पर्यावरण संरक्षण: पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना।
- जल प्रबंधन: जल संसाधनों का संरक्षण और कुशल उपयोग।
- सतत विकास: सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना।
Leave a Reply