1991 की नई औद्योगिक नीति भारत के आर्थिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। यह नीति भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, निजीकरण, और वैश्वीकरण की दिशा में ले जाने का प्रयास था। इस नीति का उद्देश्य भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने, आर्थिक विकास को तेज करने, और विदेशी निवेश को आकर्षित करने का था। यह नीति तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव की सरकार और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लागू की गई थी।
प्रमुख बिंदु
- उदारीकरण (Liberalization):
- उद्योगों पर से सरकारी नियंत्रण और विनियमन को हटाया गया।
- औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, केवल 18 उद्योगों को लाइसेंस की आवश्यकता थी। बाद में यह संख्या और भी घटाई गई।
- पूंजीगत वस्त्रों, प्रौद्योगिकी, और विदेशी निवेश पर प्रतिबंधों को हटाया गया।
- निजीकरण (Privatization):
- सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया।
- घाटे में चल रहे और गैर-प्रदर्शनकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) को बंद या बेचने का निर्णय लिया गया।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया।
- वैश्वीकरण (Globalization):
- भारतीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खोला गया।
- विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उपाय किए गए।
- मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) को भारतीय बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी गई।
- मोनोपॉली और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं (Monopolies and Restrictive Trade Practices):
- एमआरटीपी अधिनियम को संशोधित किया गया ताकि व्यवसायिक विस्तार को प्रोत्साहित किया जा सके।
- बड़े उद्योगों पर प्रतिबंधों को हटाया गया और उन्हें विस्तार और विकास की अनुमति दी गई।
- विदेशी निवेश (Foreign Investment):
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा बढ़ाई गई।
- विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग को प्रोत्साहित किया गया।
- कई उद्योगों में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई।
- क्षेत्रीय विकास (Regional Development):
- पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए गए।
- छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा दिया गया।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन (Technology Upgradation):
- औद्योगिक इकाइयों में तकनीकी सुधार और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित किया गया।
- अनुसंधान और विकास (R&D) को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहलें की गईं।
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