सांसद स्थानीय क्षेत्रों का विकास योजना (MPLADS)

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (Members of Parliament Local Area Development Scheme – MPLADS) एक केंद्रीय सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों के लिए निधि उपलब्ध कराना है। इस योजना का शुभारंभ 23 दिसंबर 1993 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय विकास परियोजनाओं को पहचानने और उन्हें लागू करने की शक्ति देना है।

MPLADS के प्रमुख उद्देश्य:

1. स्थानीय विकास को प्रोत्साहन: सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं और विकास कार्यों का विस्तार।
2. सामुदायिक लाभ: ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करना जिनसे सामुदायिक लाभ हो, जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़कों, पेयजल सुविधाओं आदि का निर्माण।
3. संसाधनों का अधिकतम उपयोग: उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग कर विकास कार्यों को त्वरित और प्रभावी ढंग से पूरा करना।

MPLADS के मुख्य तत्व:

1. वित्तीय आवंटन (Financial allocation):

• प्रत्येक सांसद को प्रति वित्तीय वर्ष 5 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाती है।
• यह राशि सांसद के द्वारा प्रस्तावित विकास कार्यों के लिए दी जाती है।

2. कार्यान्वयन एजेंसी (Implementing agency):

• स्थानीय प्रशासनिक इकाइयाँ (जिला कलेक्टर) योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होती हैं।
• सांसद परियोजनाओं की पहचान करते हैं और जिला प्रशासन उनके क्रियान्वयन की निगरानी करता है।

3. पात्रता और प्राथमिकता (Eligibility and Priority):

• योजना के तहत कोई भी विकास कार्य प्रस्तावित किया जा सकता है, लेकिन प्राथमिकता बुनियादी ढाँचे और सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं को दी जाती है।
• क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यों का चयन किया जाता है।

4. योजना के लाभार्थी :

• समुदाय के सभी वर्गों को लाभ प्राप्त होता है।
• यह योजना किसी विशेष समूह या समुदाय तक सीमित नहीं है।

5. पारदर्शिता और जवाबदेही:

• योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी और मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है।
• खर्च की गई राशि और प्रगति की रिपोर्ट का नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

MPLADS के अंतर्गत प्रस्तावित विकास कार्य:

1. आधारभूत संरचना:

• सड़कें, पुल, और सामुदायिक हॉल का निर्माण।
• जलापूर्ति और जल निकासी व्यवस्था।

2. शिक्षा और स्वास्थ्य:

• स्कूलों, कॉलेजों और पुस्तकालयों का निर्माण और उन्नयन।
• अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण और सुधार।

3. सामाजिक कल्याण:

• वृद्धाश्रम, अनाथालय, और आश्रय स्थलों का निर्माण।
• सार्वजनिक शौचालय और सामुदायिक स्वच्छता परियोजनाएँ।

4. कृषि और ग्रामीण विकास:

• कृषि संबंधी परियोजनाएँ, जैसे सिंचाई सुविधाएँ और कृषि केंद्रों का निर्माण।
• ग्रामीण बुनियादी ढाँचे का विकास।

MPLADS की समीक्षा और सुधार:

• अवधि और प्रभाव: योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और व्यापक क्षेत्र कवरेज के लिए नियमित समीक्षा की जाती है।
• सुझाव: योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सुझाव और सुधार प्रस्तावित किए जाते हैं।