1986 से पूर्व की औद्योगिक नीतियाँ (Industrial policies before 1986)

1948 की औद्योगिक नीति का प्रस्ताव

• मुख्य उद्देश्य: देश की स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक विकास को गति देना।
• सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका: महत्वपूर्ण उद्योगों में केवल सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी।
• प्राथमिकता: आधारभूत उद्योगों का विकास और कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

1956 की औद्योगिक नीति का प्रस्ताव

• समाजवादी सिद्धांत: समाजवाद की ओर अग्रसर होने की नीति।
• संगठित क्षेत्र का विस्तार: 17 प्रमुख क्षेत्रों में केवल सार्वजनिक क्षेत्र की अनुमति।
• उद्योगों का वर्गीकरण: प्राथमिक, द्वितीयक, और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजन।

1969 की औद्योगिक नीति

• सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार: 17 प्रमुख क्षेत्रों में केवल सार्वजनिक क्षेत्र की अनुमति।
• निजी क्षेत्र का स्थान: सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा।

1973 की औद्योगिक नीति

• खादी और ग्रामोद्योग: ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा।
• नवोन्मेषी उद्योग: निजी क्षेत्र को चुनिंदा उद्योगों में भागीदारी की अनुमति।

1977 की औद्योगिक नीति

• निजीकरण: सरकारी नियंत्रण में नरमी, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना।
• लाइसेंस व्यवस्था में सुधार: उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था में सुधार।

1980 की औद्योगिक नीति का प्रस्ताव

• लाइसेंस प्रणाली में सुधार: उद्योगों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता कम करना।
• प्रोत्साहन नीति: नई और उन्नत तकनीकों का विकास।

1985 तथा 1986 की औद्योगिक नीतियों का प्रस्ताव

• नई नीतियां: छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में सुधार।
• उद्योगों की स्वायत्तता: निजी क्षेत्र को और अधिक स्वतंत्रता।