मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साह योजना

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साह योजना (Chief Minister SC/ST Civil Services Incentive Scheme) बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

इस योजना का मुख्य लक्ष्य इन वर्गों के उम्मीदवारों को सिविल सेवाओं में प्रवेश के लिए सक्षम बनाना और उनकी संख्या में वृद्धि करना है।

उद्देश्य:

1.प्रोत्साहन: SC/ST उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करना।

2. आर्थिक सहायता: परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना।

3. शैक्षणिक सुधार: SC/ST उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता और आत्मविश्वास में सुधार करना।

4. समावेशिता: सिविल सेवाओं में SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ाना।

मुख्य विशेषताएँ:

वित्तीय सहायता: SC/ST उम्मीदवारों को सिविल सेवा प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

प्रशिक्षण संस्थान: उम्मीदवारों को प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों में कोचिंग की सुविधा।

प्रोत्साहन राशि: उम्मीदवारों को विभिन्न चरणों में प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

पुस्तकें और अध्ययन सामग्री: उम्मीदवारों को पुस्तकें और अध्ययन सामग्री भी प्रदान की जाती है।

पात्रता:

जाति प्रमाण पत्र: आवेदक को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार को सिविल सेवा परीक्षा के लिए योग्य होना चाहिए।

बिहार का निवासी: योजना का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासियों को मिलता है।

आय प्रमाण पत्र: आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया:

1.ऑनलाइन पंजीकरण: इच्छुक उम्मीदवार को बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।

2. दस्तावेज़ अपलोड: आवश्यक दस्तावेज़ों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और शैक्षणिक प्रमाण पत्र।

3. सत्यापन: आवेदन की जाँच और सत्यापन के बाद, उम्मीदवार को योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कार्यान्वयन:

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग: योजना के कार्यान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी।

राज्य सरकार: योजना के संचालन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होती है।

स्थानीय अधिकारी: आवेदकों को योजना के लाभ और सहायता प्रदान करने में मदद करते हैं।

लाभ:

आर्थिक सहायता: सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता।

कोचिंग सुविधा: प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों में कोचिंग की सुविधा।

प्रोत्साहन राशि: विभिन्न चरणों में प्रोत्साहन राशि।

शैक्षणिक सुधार: SC/ST उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता और आत्मविश्वास में सुधार।