बिहार में, कृषि उत्पाद विपणन समितियों (APMCs) को मजबूत करने और किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई सुधार किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ सुधारों में शामिल हैं:
1. इ-मंडी:
- बिहार सरकार ने ई-मंडी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो किसानों को अपनी उपज को ऑनलाइन बेचने की सुविधा देता है।
- यह बिचौलियों को हटाकर और किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़कर किसानों की आय में वृद्धि करने में मदद करता है।
2. APMC अधिनियम में संशोधन:
- राज्य सरकार ने APMC अधिनियम में संशोधन किया है ताकि किसानों को अपनी उपज को APMC मंडियों के बाहर बेचने की स्वतंत्रता मिल सके।
- यह किसानों को बेहतर बाजार खोजने और अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करने में मदद करेगा।
3. APMC मंडियों का आधुनिकीकरण:
- सरकार APMC मंडियों का आधुनिकीकरण कर रही है ताकि किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें।
- इसमें बेहतर भंडारण सुविधाएं, सड़क संपर्क और स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण शामिल है।
4. किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम:
- सरकार किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है ताकि उन्हें APMC सुधारों और उनसे कैसे लाभ उठाया जा सकता है, इसके बारे में शिक्षित किया जा सके।
इन सुधारों के अपेक्षित लाभ :
- किसानों की आय में वृद्धि :
- बिचौलियों को हटाने और किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ने से किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- बाजार में अधिक पारदर्शिता :
- ई-मंडी प्लेटफॉर्म किसानों को अपनी उपज के लिए विभिन्न खरीदारों से कीमतों की तुलना करने में मदद करेगा।
- कृषि उत्पादों की कम बर्बादी :
- बेहतर भंडारण सुविधाओं से कृषि उत्पादों की बर्बादी कम होगी।
- किसानों के लिए अधिक विकल्प :
- APMC अधिनियम में संशोधन किसानों को अपनी उपज को APMC मंडियों के बाहर बेचने की स्वतंत्रता देगा।
चुनौतियां:
- डिजिटल साक्षरता की कमी:
- कुछ किसानों को ई-मंडी प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में कठिनाई हो सकती है क्योंकि वे डिजिटल रूप से साक्षर नहीं हैं।
- अपर्याप्त बुनियादी ढांचा:
- सभी APMC मंडियों में अभी तक बेहतर भंडारण सुविधाएं और सड़क संपर्क नहीं है।
- जागरूकता की कमी:
- सभी किसानों को APMC सुधारों और उनसे कैसे लाभ उठाया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी नहीं है।
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