बिहार में ग्रामीण विकास योजनाएँ (Rural Development Schemes in Bihar)

बिहार में ग्रामीण विकास योजनाएँ

बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और किसानों और गरीबों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है। यहाँ कुछ प्रमुख योजनाओं की सूची दी गई है: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G): इस योजना के तहत, सरकार ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बिहार में रहने वाले बेघर नागरिकों को PMAY-G के तहत 2 किस्तों में 1 लाख 20 हजार रूपए (मैदानी इलाकों में) और 1 लाख 30 हजार रुपये (पर्वतीय / दुर्गम इलाकों में) में प्रदान किए जा रहे हैं. इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य सभी नागरिकों को अपना पक्का घर प्रदान करना है. मनरेगा NREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम): यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को कम से कम 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY): इस योजना के तहत, सरकार ग्रामीण इलाकों में सड़कों का निर्माण और रखरखाव करती है। साँझा जल नल योजना (SJN): जिसे हर घर नल का जल योजना भी कहा जाता है, भारत सरकार की एक पहल है जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक पाइप से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है।

योजना के तहत:

• प्रत्येक ग्रामीण घर को नल का कनेक्शन प्रदान किया जाना।
• नल से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाना।
• योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाना।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना:- केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों और बीपीएल कार्ड धारक परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है।

बिहार में, PMUY के तहत:

• • पात्र महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन, चूल्हा और पहला गैस सिलेंडर प्रदान किया जाता है।
  • योजना का लाभ उठाने के लिए, महिलाओं की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उनके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए।
  • आवेदन ग्राम पंचायतों या गैस एजेंसियों के माध्यम से किए जा सकते हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान):-

• भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य देश भर के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

• इस योजना के तहत, पात्र किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की राशि ₹2,000 की तीन किस्तों में दी जाती है।
• यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित की जाती है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना: यह योजना ग्रामीण इलाकों में संपर्क सड़कों के निर्माण पर केंद्रित है। बिहार कृषि सिंचाई योजना: इस योजना का लक्ष्य किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है।

बिहार सरकार किसानों को सिंचाई के लिए कई योजनाएं प्रदान करती है। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं:

1. मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना:

• • इस योजना का उद्देश्य “सात निश्चय – 02” के तहत “हर खेत तक सिंचाई का पानी” पहुंचाना है।
  • योजना के तहत, पूर्व से तकनीकी दल द्वारा सर्वेक्षण किए गए स्थानों और पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के आधार पर कुल 30,000 नलकूपों के लिए अनुदान दिया जाएगा।
• सूक्ष्म सिंचाई योजना:
  • इस योजना का उद्देश्य जल उपयोग दक्षता में सुधार करते हुए, ड्रिप, स्प्रिंकलर और रेन गन सिंचाई प्रणालियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना है।
  • योजना के तहत, इन सिंचाई प्रणालियों की स्थापना पर किसानों को 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना:
  • यह एक केंद्र सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य देश भर में सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करना है।
  • इस योजना के तहत, किसानों को विभिन्न प्रकार की सिंचाई संरचनाओं, जैसे कि नलकूप, तालाब, और चेक डैमों के निर्माण के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।
• बिहार निजी नलकूप योजना:
  • इस योजना के तहत, किसानों को अपने खेतों में नलकूप स्थापित करने के लिए ₹35,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

बिहार विद्यालय सुधार योजना: इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार करना है।

बिहार सरकार ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं:

1. बिहार स्मार्ट स्कूल योजना:

• इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदलना है।
• इन स्कूलों में बेहतर बुनियादी ढांचा, डिजिटल क्लासरूम, और उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक होंगे।
• योजना के तहत, राज्य में 12वीं कक्षा तक के 15,000 स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदला जाएगा।

2. मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना:

• इस योजना का उद्देश्य गरीब और वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है।
• योजना के तहत, इन बच्चों को मुफ्त शिक्षा, यूनिफॉर्म, और छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

3. बेटी पढ़ो, बेटी बढ़ो योजना:

• इस योजना का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है।
• योजना के तहत, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, साइकिल, और छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

4. समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए):

• यह केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य देश भर में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है।
• इस योजना के तहत, बिहार सरकार को सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, शिक्षकों की भर्ती करने, और बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए धन प्राप्त होता है।

इन योजनाओं के अलावा, बिहार सरकार कई अन्य योजनाएं भी चलाती है जो ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती हैं।