नागरिकशास्त्र Question Answers Class 8 Chapter 4 Nagrik Shastra Maharashtra Board Marathi Medium

भारतातील न्यायव्यवस्था

1. दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पुन्हा लिहा.

(1) कायद्यांची निर्मिती ……… करते.
(अ) कायदेमंडळ (ब) मंत्रिमंडळ
(क) न्यायमंडळ (ड) कार्यकारी मंडळ

उत्तर – (अ) कायदेमंडळ

(2) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक ……… करतात.
(अ) प्रधानमंत्री (ब) राष्ट्रपती
(क) गृहमंत्री (ड) सरन्यायाधीश

उत्तर – (ब) राष्ट्रपती

2. संकल्पना स्पष्ट करा.

(1) न्यायालयीन पुनर्विलोकन – संविधानाचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेला अधिकार म्हणजे न्यायालयीन पुनर्विलोकन. संसद किंवा कार्यकारी मंडळाच्या निर्णयांची तपासणी करून, संविधानाच्या विरोधी असेल तर ते रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाला असतो.

(2) जनहित याचिका – समाजातील एखाद्या गंभीर समस्येवर जनतेच्या वतीने नागरिक, सामाजिक संस्था किंवा बिगर शासकीय संस्था न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतात. न्यायालय ती स्वीकारून योग्य तो निर्णय घेते.

3. टीपा लिहा.

(1) दिवाणी व फौजदारी कायदा –

• दिवाणी कायदा – एखाद्या व्यक्तीच्या हक्कांवर गदा येणाऱ्या प्रकरणांसाठी असतो. उदा., जमिनीसंबंधीचे वाद, भाडेकरार, घटस्फोट इत्यादी.
• फौजदारी कायदा – चोरी, खून, फसवणूक यासारख्या गुन्ह्यांसाठी असतो. पोलिस तपास करून न्यायालयात खटला दाखल करतात.

(2) न्यायालयीन सक्रियता –
न्यायालय स्वतःहून किंवा जनहित याचिकांच्या माध्यमातून सामाजिक अन्यायावर लक्ष घालते आणि संविधानाच्या तत्वांची अंमलबजावणी करण्यास मदत करते. उदा., कामगार, महिला, शेतकरी यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न.

4. खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा.

(1) समाजात कायद्यांची गरज का असते?
समाजात विविध व्यक्तींच्या मतभिन्नता, हितसंबंध, विचार यामुळे वाद होतात. न्यायदान प्रणालीद्वारे अन्याय दूर केला जातो आणि कायद्याच्या आधारे संघर्ष सोडवले जातात.

(2) सर्वोच्च न्यायालयाची कार्ये स्पष्ट करा.

• केंद्र व घटकराज्यांतील तंटे सोडवणे.
• नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे.
• कनिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयांचा पुनर्विचार करणे.
• राष्ट्रपतींनी विचारलेल्या कायदेशीर मुद्द्यांवर सल्ला देणे.

(3) भारतात न्यायमंडळ स्वतंत्र ठेवण्यासाठी कोणत्या तरतुदी आहेत?

• न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.
• न्यायाधीशांना सेवा शाश्वती असते.
• न्यायालयाच्या निर्णयांवर राजकीय दबाव टाकता येत नाही.
• न्यायाधीशांचे वेतन संसदेत चर्चेस येत नाही.
• न्यायालयाचा अवमान हा गुन्हा मानला जातो.

5. पुढील तक्ता पूर्ण करा.