नागरिकशास्त्र Notes Class 8 Chapter 5 Nagrik Shastra Maharashtra Board Marathi Medium

राज्यशासन

१. राज्यशासनाची संकल्पना

भारत संघराज्य पद्धतीचा अवलंब करणारा देश आहे, त्यामुळे प्रत्येक राज्याला स्वतंत्र सरकार असते. हे राज्यशासन राज्याच्या प्रशासकीय, कायदेशीर व आर्थिक बाबी हाताळते. राज्य सरकारची रचना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर असते, परंतु त्याला राज्याच्या गरजांनुसार कार्य करण्याची स्वायत्तता असते.

२. राज्यशासनाची रचना

राज्यशासनाचे तीन प्रमुख घटक आहेत –

(१) विधीमंडळ (Legislature)

राज्यात कायदे बनविण्याचे व धोरणे ठरविण्याचे कार्य विधीमंडळ करते.

(अ) विधिमंडळाच्या दोन सभा –

1. विधानसभा (Legislative Assembly) –
   • ही राज्याच्या विधिमंडळाची खालची सभा असते.
   • सदस्यांची निवड थेट लोकांकडून मतदानाद्वारे केली जाते.
   • विधानसभेचा कार्यकाळ ५ वर्षे असतो.
   • सदस्यसंख्या राज्याच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असते. महाराष्ट्र विधानसभेत २८८ सदस्य असतात.
   • विधानसभेचे प्रमुख अध्यक्ष (Speaker) असतात.
   • अर्थसंकल्प मांडण्याचा आणि मंजूर करण्याचा अधिकार विधानसभेला असतो.
2. विधान परिषद (Legislative Council) –
   • विधान परिषद ही राज्याच्या विधिमंडळाची वरची सभा असते.
   • तिचे सदस्य अप्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडले जातात.
   • कार्यकाळ ६ वर्षे असून प्रत्येक दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात.
   • महाराष्ट्र विधान परिषदेत ७८ सदस्य असतात.
   • विधान परिषदेचे प्रमुख सभापती (Chairman) असतात.
   • विधान परिषद कायमस्वरूपी सभागृह असते आणि त्यातील काही सदस्य नामनिर्देशित असतात.

(२) कार्यकारी मंडळ (Executive)

राज्य सरकारची कार्यकारी सत्ता मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली असते.

(अ) राज्यपाल (Governor)

• राज्याचा घटनात्मक प्रमुख असतो.
• त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.
• कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो.
• विधेयकांना मंजुरी देणे, मंत्रिमंडळ नियुक्त करणे व विधानसभा बरखास्त करणे ही त्यांची प्रमुख कार्ये असतात.

(ब) मुख्यमंत्री (Chief Minister)

• राज्याचा कार्यकारी प्रमुख असतो.
• मुख्यमंत्र्याची निवड विधानसभेतील बहुमत प्राप्त पक्षाच्या नेत्यापैकी केली जाते.
• राज्याच्या धोरणांचे नियोजन, कायदे अंमलात आणणे, प्रशासकीय जबाबदारी पार पाडणे ही त्यांची मुख्य कार्ये असतात.
• मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व मुख्यमंत्री करतात.

(क) मंत्रिमंडळ (Council of Ministers)

मुख्यमंत्र्याच्या मदतीसाठी मंत्रिमंडळ असते.

हे मंत्रिमंडळ तीन प्रकारात विभागलेले असते –

1. मंत्रीमंडळ (Cabinet Ministers) – महत्त्वाची खाती सांभाळणारे वरिष्ठ मंत्री
2. राज्यमंत्री (State Ministers) – स्वतंत्र जबाबदाऱ्या असणारे मंत्री
3. उपमंत्री (Deputy Ministers) – कॅबिनेट मंत्र्यांच्या मदतीसाठी

(३) न्यायपालिका (Judiciary)

• न्यायपालिकेचे प्रमुख कार्य राज्यातील कायद्यांची अंमलबजावणी व न्यायदान करणे आहे.
• प्रत्येक राज्यात एक उच्च न्यायालय असते.
• उच्च न्यायालयाचे प्रमुख मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) असतात.
• न्यायपालिकेचे कार्य स्वायत्त आणि स्वतंत्र असते.

३. राज्य सरकारचे प्रमुख कार्य

राज्य सरकार विविध क्षेत्रांमध्ये कार्य करते, जसे –

1. कायदे व न्यायव्यवस्था – राज्यातील कायद्यांची अंमलबजावणी आणि सुव्यवस्था राखणे.
2. शिक्षण व आरोग्यसेवा – शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने आणि शासकीय योजना राबवणे.
3. कृषी व उद्योग – शेतकऱ्यांसाठी योजना, सिंचन सुविधा व औद्योगिक विकासाला चालना देणे.
4. वाहतूक व पायाभूत सुविधा – रस्ते, पूल, रेल्वे, जलसिंचन आणि विजेची व्यवस्था करणे.
5. स्थानिक प्रशासन – नगरपालिका, ग्रामपंचायती आणि महानगरपालिका यांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.

४. राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचे स्रोत

राज्य सरकार आपल्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी विविध स्रोतांमधून उत्पन्न मिळवते –

1. कर महसूल – विक्रीकर, उत्पादन शुल्क, वाहनकर, मालमत्ता कर, मनोरंजन कर.
2. अनुदान व मदत – केंद्र सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत.
3. कर्जे व इतर स्रोत – विविध वित्तसंस्थांकडून घेतलेले कर्ज.

५. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांचे संबंध

भारतीय संविधानानुसार केंद्र व राज्य सरकार यांच्यातील अधिकार तक्त्यांमध्ये विभागले आहेत –

1. केंद्रीय सूची – संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, रेल्वे, दूरसंचार यांसारखे विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात.
2. राज्य सूची – पोलीस, शिक्षण, शेती, आरोग्य, पाणीपुरवठा इत्यादी विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात.
3. समवर्ती सूची – विवाह, शिक्षण, पर्यावरण, कामगार कायदे यांसारख्या विषयांवर दोन्ही सरकारांना निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो.

६. राज्यशासनाचे महत्त्व

राज्यशासन लोकांच्या दैनंदिन गरजांसाठी कार्य करते. राज्य सरकार स्थानिक प्रशासन, शिक्षण, कृषी आणि आरोग्य सेवा पुरवण्याचे काम करते. त्यामुळे लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राज्य सरकार महत्त्वाची भूमिका बजावते.

➤ संक्षिप्त पुनरावलोकन:

• राज्यशासनाची तीन प्रमुख घटक – विधीमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायपालिका.
• विधीमंडळ – विधानसभा (२८८ सदस्य, ५ वर्षे) व विधान परिषद (७८ सदस्य, ६ वर्षे).
• कार्यकारी मंडळ – राज्यपाल (नामधारी प्रमुख), मुख्यमंत्री (कार्यकारी प्रमुख), मंत्रिमंडळ.
• न्यायपालिका – उच्च न्यायालय राज्याच्या न्यायसंस्थेचे नेतृत्व करते.
• राज्य सरकारच्या जबाबदाऱ्या – शिक्षण, आरोग्य, कृषी, पोलीस प्रशासन, वाहतूक, स्थानिक स्वराज्य संस्था.