नागरिकशास्त्र Notes Class 8 Chapter 4 Nagrik Shastra Maharashtra Board Marathi Medium

भारतातील न्यायव्यवस्था

१. न्यायव्यवस्थेचा परिचय

• शासनसंस्थेचे तीन प्रमुख घटक – कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ.
• कायदेमंडळ कायद्यांची निर्मिती करते, कार्यकारी मंडळ कायद्यांची अंमलबजावणी करते, तर न्यायमंडळ न्यायदानाचे कार्य करते.
• न्यायमंडळाचे प्रमुख उद्दिष्ट समाजातील अन्याय दूर करून सामाजिक स्वास्थ्य राखणे हे आहे.

२. न्यायव्यवस्थेची गरज आणि महत्त्व

• व्यक्ती-व्यक्तींमध्ये मतभिन्नता, विचारसरणी, संस्कृती यामुळे संघर्ष निर्माण होऊ शकतो.
• कायद्याच्या आधारे न्याय दिल्यास समाजात सुव्यवस्था राहते.
• व्यक्ती आणि शासन यांच्यात मतभेद असतील तर नागरिकांना न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार असतो.
• दुर्बल घटक, महिला, बालक, तृतीयपंथी यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी न्यायालय मदत करते.
• कायद्याचे अधिराज्य टिकवण्यासाठी न्यायालयाची गरज असते.

३. भारतातील न्यायव्यवस्थेची रचना

(१) एकात्म न्यायव्यवस्था

भारताच्या न्यायसंस्थेचे संघराज्यासारखे स्वतंत्र विभाजन नाही.

देशभर एकसारखी न्यायव्यवस्था असून ती तीन स्तरांमध्ये विभागलेली आहे –

1. सर्वोच्च न्यायालय
2. उच्च न्यायालये
3. जिल्हा आणि दुय्यम न्यायालये

(२) सर्वोच्च न्यायालय

• भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हे देशातील सर्वात उच्च न्यायालय आहे.
• सरन्यायाधीश (Chief Justice of India) आणि इतर न्यायाधीश यांचा समावेश असतो.
• न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपतीं मार्फत केली जाते.
• सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख कार्य –
  • संविधानाचे संरक्षण करणे.
  • केंद्र आणि राज्यांमधील वाद सोडवणे.
  • नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे.
  • कनिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयांचा पुनर्विचार करणे.
  • राष्ट्रपतींना कायदेशीर सल्ला देणे.

(३) उच्च न्यायालय

• प्रत्येक राज्यासाठी किंवा दोन राज्यांसाठी एक उच्च न्यायालय असते.
• सध्या भारतात २४ उच्च न्यायालये आहेत.
• उच्च न्यायालयाच्या कार्यात समाविष्ट –
  • दुय्यम न्यायालयांवर नियंत्रण ठेवणे.
  • मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे.
  • राज्यपालांना न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसाठी सल्ला देणे.

(४) जिल्हा आणि दुय्यम न्यायालये

• जिल्हा न्यायालये नागरिकांना न्यायदान करणारी प्राथमिक न्यायसंस्था आहे.
• प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा न्यायाधीश असतो.
• न्यायालयीन निर्णय घेण्यासाठी सहाय्यक न्यायालये उदा. तालुका न्यायालये, ग्राम न्यायालये इत्यादी असतात.

४. न्यायालयीन पुनर्विलोकन (Judicial Review)

• संविधानाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर असते.
• संसद किंवा कार्यकारी मंडळाचा कोणताही निर्णय संविधानाच्या विरोधात असल्यास न्यायालय तो रद्द करू शकते.
• सर्व कायदे आणि धोरणे संविधानाशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे.

५. न्यायालयीन सक्रियता (Judicial Activism)

• न्यायालय केवळ खटले निकाली काढत नाही, तर समाजातील महत्त्वाच्या विषयांवर स्वतःहून लक्ष घालते.
• न्यायालयाने सामाजिक समतेसाठी घेतलेली सक्रिय भूमिका म्हणजे न्यायालयीन सक्रियता.
• उदाहरण –
  • महिला आणि बालकामगारांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप केला.
  • पर्यावरण संरक्षणासाठी न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले.
  • सरकारी धोरणांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आदेश दिले.

६. जनहित याचिका (Public Interest Litigation – PIL)

• जनतेच्या हितासाठी सामान्य नागरिक किंवा संघटना न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतात.
• न्यायालय त्या याचिकेवर विचार करून सरकारला आवश्यक त्या सुधारणा करण्यास सांगते.
• गरिबांचे, दुर्बल घटकांचे आणि वंचित समाजघटकांचे संरक्षण करण्यासाठी जनहित याचिका उपयुक्त ठरतात.

७. भारतात न्यायसंस्था स्वतंत्र ठेवण्यासाठी असलेल्या तरतुदी

• न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.
• न्यायाधीशांना सेवा शाश्वती असते – म्हणजेच, त्यांना राजकीय हेतूने काढून टाकता येत नाही.
• न्यायाधीशांचे वेतन भारताच्या संचित निधीतून दिले जाते, त्यावर संसदेत चर्चा होत नाही.
• न्यायालयाचा अवमान हा गुन्हा मानला जातो, त्यामुळे न्यायाधीशांवर अनुचित दबाव येत नाही.
• न्यायाधीशांच्या निर्णयांवर संसद किंवा राजकीय पक्ष दबाव टाकू शकत नाहीत.

८. कायद्याचे प्रकार

(१) दिवाणी कायदा (Civil Law)

• व्यक्तीच्या हक्कांशी संबंधित तंट्यांवर हा कायदा लागू होतो.
• उदाहरण – जमिनीसंबंधी तंटे, वारसाहक्क, भाडेकरार, घटस्फोट इत्यादी.
• संबंधित न्यायालय याचिका ऐकून योग्य ती शिक्षा ठरवते.

(२) फौजदारी कायदा (Criminal Law)

• गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे आणि त्यांची शिक्षा यासाठी हा कायदा असतो.
• उदाहरण – चोरी, खून, फसवणूक, हुंड्यासाठी छळ.
• अशा प्रकरणांमध्ये पोलिस प्रथम माहिती अहवाल (FIR) दाखल करतात आणि न्यायालयात खटला चालतो.

९. भारताच्या न्यायव्यवस्थेचे योगदान

• व्यक्तिस्वातंत्र्य, संघराज्य आणि लोकशाहीचे संरक्षण करते.
• सामान्य नागरिकांना त्यांच्या हक्कांबाबत जागरूक करते.
• लोकशाही बळकट करण्यासाठी कायद्याचे अधिराज्य टिकवून ठेवते.
• दुर्बल घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायालय महत्त्वाची भूमिका बजावते.