नागरिकशास्त्र Notes Class 8 Chapter 2 Nagrik Shastra Maharashtra Board Marathi Medium

१. भारताच्या संसदेची रचना

भारतात संसदीय लोकशाही प्रकारचे शासन आहे, आणि भारतीय संसद ही देशाच्या विधीमंडळाचा मुख्य घटक आहे. संविधानानुसार संसद तीन घटकांपासून बनलेली आहे:

1. राष्ट्रपती
2. लोकसभा (पहिले सभागृह)
3. राज्यसभा (वरिष्ठ सभागृह)

२. लोकसभा (भारतीय संसदेचे पहिले सभागृह)

लोकसभेची वैशिष्ट्ये:

लोकसभेचे सदस्य जनतेने थेट मतदानाद्वारे निवडले जातात.

कमाल सदस्यसंख्या – 552, यामध्ये:

• 530 सदस्य – घटकराज्यांतून निवडले जातात.
• 20 सदस्य – केंद्रशासित प्रदेशांतून निवडले जातात.
• 2 सदस्य – अँग्लो इंडियन समाजाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी राष्ट्रपती नियुक्त करू शकतात (ही तरतूद आता रद्द करण्यात आली आहे).

लोकसभेची कालमर्यादा – 5 वर्षे असते, परंतु काही परिस्थितीत विसर्जित केली जाऊ शकते.

लोकसभा निवडणुका आणि मतदारसंघ:

• संपूर्ण भारताला विविध भौगोलिक मतदारसंघांमध्ये विभागले जाते.
• प्रत्येक मतदारसंघातून एक प्रतिनिधी थेट जनतेने निवडला जातो.
• लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक राज्याला लोकसभेत जागा दिल्या जातात.
• लोकसभेच्या निवडणुका प्रत्येक 5 वर्षांनी घेतल्या जातात.
• काहीवेळा, मध्यावधी निवडणुका घेतल्या जातात, जेव्हा लोकसभा आपली मुदत पूर्ण होण्यापूर्वीच विसर्जित होते.

लोकसभेचे अध्यक्ष:

• लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीत लोकसभा सदस्य एक अध्यक्ष निवडतात.
• अध्यक्ष हे सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालते याची काळजी घेतात.
• ते निष्पक्षपणे निर्णय घेतात आणि सभासदांचे हक्क व विशेषाधिकार जपतात.

३. राज्यसभा (भारतीय संसदेचे वरिष्ठ सभागृह)

राज्यसभेची वैशिष्ट्ये:

राज्यसभेचे सदस्य अप्रत्यक्ष पद्धतीने निवडले जातात.

कमाल सदस्यसंख्या – 250, यामध्ये:

• 238 सदस्य – घटकराज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतून निवडले जातात.
• 12 सदस्य – राष्ट्रपती साहित्य, कला, विज्ञान, क्रीडा आणि सामाजिक कार्य क्षेत्रांतील तज्ज्ञांमधून नियुक्त करतात.

राज्यसभेचा कार्यकाल कधीही संपत नाही कारण दर 2 वर्षांनी 1/3 सदस्य नवीन निवडले जातात.

राज्यसभेतील सदस्यांची कालमर्यादा – 6 वर्षे असते.

राज्यसभेचे सभापती:

• भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात.
• ते सभागृहातील शिस्त राखण्याचे आणि चर्चांचे व्यवस्थापन करण्याचे कार्य करतात.

४. संसदेचे अधिकार व कार्ये

1) कायदेनिर्मिती

• संसद लोकांच्या हिताचे कायदे तयार करते, तर काही कालबाह्य झालेले कायदे रद्द करते.
• कोणताही नवा कायदा लोकसभा व राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर लागू होतो.

2) कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण

• पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ संसदेसमोर जबाबदार असते.
• संसद प्रश्नोत्तर तास, स्थगन प्रस्ताव आणि अविश्वास ठराव यांसारख्या मार्गांनी सरकारवर नियंत्रण ठेवते.

3) संविधान दुरुस्ती

• भारताच्या संविधानात बदल करायचे असतील, तर संसद त्यावर निर्णय घेते.
• काही दुरुस्ती साध्या बहुमताने, तर काही विशेष बहुमताने (2/3 मतांनी) केल्या जातात.
• काही महत्त्वाच्या दुरुस्त्या करण्यासाठी राज्यांची मंजुरी देखील आवश्यक असते.

५. संसद कायदेनिर्मिती कशी करते?

1) विधेयक सादर करणे (पहिले वाचन)

• कोणताही सदस्य किंवा संबंधित खात्याचा मंत्री विधेयक सादर करतो.
• विधेयकाचे उद्दिष्ट आणि कारण थोडक्यात स्पष्ट केले जाते.

2) चर्चा आणि दुरुस्त्या (दुसरे वाचन)

• विधेयकावरील चर्चा दोन टप्प्यांत होते:
  1. सर्वसाधारण चर्चा: विधेयकाचे मुख्य मुद्दे मांडले जातात.
  2. कलमवार चर्चा: सभासद दुरुस्त्या सुचवतात आणि त्यावर मतदान घेतले जाते.

3) अंतिम मंजुरी (तिसरे वाचन)

• विधेयकाला अंतिम मंजुरी देण्यासाठी सभागृहात मतदान घेतले जाते.
• दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यास विधेयक राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी पाठवले जाते.
• राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयक अधिकृत कायदा बनतो.

६. लोकसभा आणि राज्यसभेतील अधिकारांतील फरक

७. संसद आणि अंदाजपत्रक

• दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात अर्थमंत्री लोकसभेत देशाचे अंदाजपत्रक सादर करतात.
• अंदाजपत्रकात सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च याचा उलगडा केला जातो.

८. संसद आणि लोकशाही व्यवस्थेतील तिचे महत्त्व

1. संसद लोकशाही शासनपद्धतीची प्रमुख संस्था आहे.
2. ती कायद्यांच्या माध्यमातून नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्ये ठरवते.
3. संसद देशाच्या विकासासाठी नवे धोरणे ठरवते आणि प्रशासनावर देखरेख ठेवते.
4. संसदेमुळे शासन पारदर्शक आणि जबाबदार राहते.