१. भारताच्या संसदेची रचना
भारतात संसदीय लोकशाही प्रकारचे शासन आहे, आणि भारतीय संसद ही देशाच्या विधीमंडळाचा मुख्य घटक आहे. संविधानानुसार संसद तीन घटकांपासून बनलेली आहे:
- राष्ट्रपती
- लोकसभा (पहिले सभागृह)
- राज्यसभा (वरिष्ठ सभागृह)
२. लोकसभा (भारतीय संसदेचे पहिले सभागृह)
लोकसभेची वैशिष्ट्ये:
लोकसभेचे सदस्य जनतेने थेट मतदानाद्वारे निवडले जातात.
कमाल सदस्यसंख्या – 552, यामध्ये:
- 530 सदस्य – घटकराज्यांतून निवडले जातात.
- 20 सदस्य – केंद्रशासित प्रदेशांतून निवडले जातात.
- 2 सदस्य – अँग्लो इंडियन समाजाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी राष्ट्रपती नियुक्त करू शकतात (ही तरतूद आता रद्द करण्यात आली आहे).
लोकसभेची कालमर्यादा – 5 वर्षे असते, परंतु काही परिस्थितीत विसर्जित केली जाऊ शकते.
लोकसभा निवडणुका आणि मतदारसंघ:
- संपूर्ण भारताला विविध भौगोलिक मतदारसंघांमध्ये विभागले जाते.
- प्रत्येक मतदारसंघातून एक प्रतिनिधी थेट जनतेने निवडला जातो.
- लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक राज्याला लोकसभेत जागा दिल्या जातात.
- लोकसभेच्या निवडणुका प्रत्येक 5 वर्षांनी घेतल्या जातात.
- काहीवेळा, मध्यावधी निवडणुका घेतल्या जातात, जेव्हा लोकसभा आपली मुदत पूर्ण होण्यापूर्वीच विसर्जित होते.
लोकसभेचे अध्यक्ष:
- लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीत लोकसभा सदस्य एक अध्यक्ष निवडतात.
- अध्यक्ष हे सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालते याची काळजी घेतात.
- ते निष्पक्षपणे निर्णय घेतात आणि सभासदांचे हक्क व विशेषाधिकार जपतात.
३. राज्यसभा (भारतीय संसदेचे वरिष्ठ सभागृह)
राज्यसभेची वैशिष्ट्ये:
राज्यसभेचे सदस्य अप्रत्यक्ष पद्धतीने निवडले जातात.
कमाल सदस्यसंख्या – 250, यामध्ये:
- 238 सदस्य – घटकराज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतून निवडले जातात.
- 12 सदस्य – राष्ट्रपती साहित्य, कला, विज्ञान, क्रीडा आणि सामाजिक कार्य क्षेत्रांतील तज्ज्ञांमधून नियुक्त करतात.
राज्यसभेचा कार्यकाल कधीही संपत नाही कारण दर 2 वर्षांनी 1/3 सदस्य नवीन निवडले जातात.
राज्यसभेतील सदस्यांची कालमर्यादा – 6 वर्षे असते.
राज्यसभेचे सभापती:
- भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात.
- ते सभागृहातील शिस्त राखण्याचे आणि चर्चांचे व्यवस्थापन करण्याचे कार्य करतात.
४. संसदेचे अधिकार व कार्ये
1) कायदेनिर्मिती
- संसद लोकांच्या हिताचे कायदे तयार करते, तर काही कालबाह्य झालेले कायदे रद्द करते.
- कोणताही नवा कायदा लोकसभा व राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर लागू होतो.
2) कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण
- पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ संसदेसमोर जबाबदार असते.
- संसद प्रश्नोत्तर तास, स्थगन प्रस्ताव आणि अविश्वास ठराव यांसारख्या मार्गांनी सरकारवर नियंत्रण ठेवते.
3) संविधान दुरुस्ती
- भारताच्या संविधानात बदल करायचे असतील, तर संसद त्यावर निर्णय घेते.
- काही दुरुस्ती साध्या बहुमताने, तर काही विशेष बहुमताने (2/3 मतांनी) केल्या जातात.
- काही महत्त्वाच्या दुरुस्त्या करण्यासाठी राज्यांची मंजुरी देखील आवश्यक असते.
५. संसद कायदेनिर्मिती कशी करते?
1) विधेयक सादर करणे (पहिले वाचन)
- कोणताही सदस्य किंवा संबंधित खात्याचा मंत्री विधेयक सादर करतो.
- विधेयकाचे उद्दिष्ट आणि कारण थोडक्यात स्पष्ट केले जाते.
2) चर्चा आणि दुरुस्त्या (दुसरे वाचन)
- विधेयकावरील चर्चा दोन टप्प्यांत होते:
- सर्वसाधारण चर्चा: विधेयकाचे मुख्य मुद्दे मांडले जातात.
- कलमवार चर्चा: सभासद दुरुस्त्या सुचवतात आणि त्यावर मतदान घेतले जाते.
3) अंतिम मंजुरी (तिसरे वाचन)
- विधेयकाला अंतिम मंजुरी देण्यासाठी सभागृहात मतदान घेतले जाते.
- दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यास विधेयक राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी पाठवले जाते.
- राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयक अधिकृत कायदा बनतो.
६. लोकसभा आणि राज्यसभेतील अधिकारांतील फरक
अधिकार | लोकसभा | राज्यसभा |
---|---|---|
कायदेनिर्मिती | दोन्ही सभागृहांमध्ये समान अधिकार आहेत. | |
अर्थविषयक विधेयके | केवळ लोकसभेत मांडली जातात. | राज्यसभेला मर्यादित अधिकार असतात. |
अविश्वास ठराव | फक्त लोकसभेत मांडला जातो. | लागू नाही. |
राज्यांच्या विशेष विषयांवर कायदे करणे | नाही | राज्यसभेला अधिकार आहे. |
७. संसद आणि अंदाजपत्रक
- दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात अर्थमंत्री लोकसभेत देशाचे अंदाजपत्रक सादर करतात.
- अंदाजपत्रकात सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च याचा उलगडा केला जातो.
८. संसद आणि लोकशाही व्यवस्थेतील तिचे महत्त्व
- संसद लोकशाही शासनपद्धतीची प्रमुख संस्था आहे.
- ती कायद्यांच्या माध्यमातून नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्ये ठरवते.
- संसद देशाच्या विकासासाठी नवे धोरणे ठरवते आणि प्रशासनावर देखरेख ठेवते.
- संसदेमुळे शासन पारदर्शक आणि जबाबदार राहते.
Leave a Reply