राज्यशासन
लहान प्रश्न
1. महाराष्ट्रातील विधिमंडळ किती भागात विभागले आहे?
उत्तर – महाराष्ट्रातील विधिमंडळ दोन भागात विभागले आहे – विधानसभा आणि विधान परिषद.
2. राज्यपालांची नियुक्ती कोण करतो?
उत्तर – राज्यपालांची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती करतात.
3. विधानसभेचा कार्यकाळ किती वर्षांचा असतो?
उत्तर – विधानसभेचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो.
4. मुख्यमंत्र्यांची निवड कशी होते?
उत्तर – ज्या पक्षाला विधानसभेत बहुमत मिळते, त्या पक्षाचा नेता मुख्यमंत्री होतो.
5. विधानसभेच्या अध्यक्षांची निवड कोण करतो?
उत्तर – विधानसभेतील सदस्य आपल्यापैकी एका सदस्याची अध्यक्ष म्हणून निवड करतात.
6. राज्य शासनाचे प्रमुख कोण असतात?
उत्तर – राज्य शासनाचे प्रमुख मुख्यमंत्री असतात.
7. राज्यपाल विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्याआधी काय करू शकतात?
उत्तर – राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतात किंवा फेरविचारासाठी परत करू शकतात.
8. राज्य सरकार कोणत्या गोष्टींसाठी जबाबदार असते?
उत्तर – शिक्षण, आरोग्य, पोलिस प्रशासन, शेती व स्थानिक प्रशासनासाठी राज्य सरकार जबाबदार असते.
9. मुख्यमंत्र्यांना कोणत्या अधिकारांचा उपयोग करता येतो?
उत्तर – खातेवाटप, मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व, धोरणनिर्मिती व प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार असतो.
10. विधान परिषद कायमस्वरूपी असते का?
उत्तर – होय, विधान परिषद कायमस्वरूपी असते, कारण तिच्या एक तृतीयांश सदस्यांची निवड दर दोन वर्षांनी होते.
दीर्घ प्रश्न
1. राज्यपालांच्या प्रमुख कार्ये कोणती आहेत?
उत्तर – राज्यपाल राज्यातील सर्वोच्च पदावर असतात आणि त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. ते विधेयकांना मंजुरी देतात, राज्यातील सरकार स्थापन करतात आणि गरज पडल्यास आणीबाणी लागू करू शकतात. तसेच, ते विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावतात आणि काही विधेयके राष्ट्रपतींना पाठवतात.
2. मुख्यमंत्र्यांच्या जबाबदाऱ्या कोणत्या असतात?
उत्तर – मुख्यमंत्री राज्याच्या कार्यकारी व्यवस्थेचे प्रमुख असतात आणि प्रशासनाच्या सर्व बाबींवर देखरेख ठेवतात. ते मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व करतात, धोरणे आखतात आणि विधिमंडळात राज्याच्या प्रगतीसंबंधी निर्णय मांडतात. तसेच, मुख्यमंत्र्यांना मंत्र्यांचे खातेवाटप करण्याचा आणि प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार असतो.
3. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संबंध स्पष्ट करा.
उत्तर – भारतात संघराज्य पद्धती असल्यामुळे केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात अधिकारांचे विभाजन झाले आहे. केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तरावर निर्णय घेते, तर राज्य सरकार स्थानिक पातळीवर प्रशासन पाहते. काही विषयांवर दोन्ही सरकारे एकत्रितपणे निर्णय घेतात, तर काही विषय हे केंद्र किंवा राज्याच्या विशेष अधिकारात येतात.
4. विधानसभेचे अधिकार कोणते आहेत?
उत्तर – विधानसभा हे राज्याच्या विधिमंडळाचे खालचे सभागृह असून त्याला कायदे करण्याचा अधिकार असतो. ती राज्य सरकारच्या आर्थिक बाबी नियंत्रित करते आणि राज्यासाठी नवीन नियम व कायदे तयार करते. तसेच, विधानसभा मंत्रिमंडळावर विश्वास ठराव आणू शकते आणि जनहिताच्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करू शकते.
5. विधान परिषदेच्या सदस्यांची निवड कशी केली जाते?
उत्तर – विधान परिषदेतील सदस्यांची निवड वेगवेगळ्या पद्धतींनी केली जाते, कारण ती कायमस्वरूपी सभागृह असते. सदस्यांची निवड विधानसभेतील सदस्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शिक्षक आणि पदवीधर यांच्या मतांद्वारे होते, तसेच काही सदस्यांची निवड राज्यपाल करतात. विधान परिषदेतील सदस्यांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो आणि प्रत्येक दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात.
6. राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांमध्ये काय फरक आहे?
उत्तर – राज्यपाल हे नामधारी प्रमुख असतात आणि त्यांची नियुक्ती केंद्र सरकारकडून होते, त्यामुळे ते केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून काम करतात. मुख्यमंत्री हे लोकनियुक्त नेते असून राज्याच्या कार्यकारी व्यवस्थेवर प्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवतात. राज्यपाल विधेयक मंजूर करू शकतात किंवा राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतात, तर मुख्यमंत्री राज्याच्या कारभाराचे नेतृत्व करतात.
7. राज्य सरकारच्या आर्थिक स्रोतांमध्ये कोणते घटक असतात?
उत्तर – राज्य सरकारचा महसूल मुख्यतः विविध करांमधून, केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानांमधून आणि सेवाशुल्कांमधून मिळतो. राज्य सरकार उत्पन्नावर, मालमत्तेवर आणि विक्रीवर कर आकारते तसेच वाहतूक व सेवांमधून महसूल मिळवते. याशिवाय, सरकार बँका व वित्तसंस्थांकडून कर्ज घेऊनही आपल्या खर्चाची व्यवस्था करू शकते.
8. राज्य सरकार शिक्षण क्षेत्रात कोणती भूमिका बजावते?
उत्तर – शिक्षणाच्या विकासासाठी राज्य सरकार शाळा आणि महाविद्यालये सुरू करते व त्यांच्या कार्यक्षमतेवर नियंत्रण ठेवते. अभ्यासक्रम निश्चित करणे, शिक्षकांची भरती करणे आणि विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना राबवणे ही त्यांची प्रमुख कार्ये आहेत. तसेच, सरकार नव्या शिक्षण धोरणांची अंमलबजावणी करून शिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा करत असते.
9. राज्याच्या विधिमंडळाचे अधिवेशन कोण बोलावते आणि का?
उत्तर – राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार राज्यपालांकडे असतो, कारण ते राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचा भाग आहेत. विधिमंडळाच्या सदस्यांना चर्चा करण्याची आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची संधी मिळावी म्हणून अधिवेशन बोलावले जाते. तसेच, राज्यातील कायदे मंजूर करणे, अर्थसंकल्प मांडणे आणि विविध विषयांवर चर्चा करणे यासाठी हे अधिवेशन महत्त्वाचे असते.
10. राज्य शासनाचे कार्य अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी कोणते उपाय केले पाहिजेत?
उत्तर – पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सरकारने डिजिटल प्रशासनाचा अधिक वापर करावा आणि नागरिकांसाठी खुली व्यवस्था निर्माण करावी. सरकारी योजनांचा लाभ सर्व नागरिकांना समान प्रमाणात मिळावा यासाठी प्रभावी यंत्रणा तयार करावी. तसेच, भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी कडक कायदे व उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
Leave a Reply