नागरिकशास्त्र Important Questions Class 8 Chapter 4 Nagrik Shastra Maharashtra Board Marathi Medium

भारतातील न्यायव्यवस्था

लहान प्रश्न

1. भारताच्या न्यायसंस्थेतील तीन प्रमुख घटक कोणते?

उत्तर – कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ.

2. भारताच्या न्यायव्यवस्थेचे सर्वोच्च न्यायालय कोणते आहे?

उत्तर – भारताचे सर्वोच्च न्यायालय.

3. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक कोण करतो?

उत्तर – भारताचे राष्ट्रपती.

4. भारतातील न्यायव्यवस्था कोणत्या स्वरूपाची आहे?

उत्तर – भारतातील न्यायव्यवस्था एकात्म स्वरूपाची आहे.

5. उच्च न्यायालयाचे मुख्य काम काय असते?

उत्तर – दुय्यम न्यायालयांवर नियंत्रण ठेवणे आणि मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे.

6. जनहित याचिका म्हणजे काय?

उत्तर – समाजातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर न्यायालयात दाखल केलेली याचिका.

7. न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा काय अर्थ आहे?

उत्तर – संविधानाच्या विरोधात असलेल्या कायद्यांची तपासणी व त्यांना अवैध ठरविण्याचा अधिकार.

8. सर्वोच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश कोण असतो?

उत्तर – सरन्यायाधीश.

9. भारताच्या न्यायसंस्थेचा प्रमुख उद्देश काय आहे?

उत्तर – नागरिकांना न्याय मिळवून देणे आणि कायद्याचे अधिराज्य राखणे.

10. फौजदारी कायद्यांतर्गत कोणते गुन्हे येतात?

उत्तर – चोरी, खून, फसवणूक, हुंडाबळी यांसारखे गंभीर गुन्हे.

दीर्घ प्रश्न

1. भारताच्या न्यायव्यवस्थेचे स्वरूप स्पष्ट करा.

उत्तर – भारतातील न्यायव्यवस्था एकात्म स्वरूपाची आहे, म्हणजेच संपूर्ण देशासाठी एकच न्यायव्यवस्था आहे. सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च असून त्याखाली उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालये असतात. ही न्यायव्यवस्था नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करते आणि न्यायदानाचे कार्य पार पाडते.

2. न्यायालयीन पुनर्विलोकन म्हणजे काय? त्याचे महत्त्व स्पष्ट करा.

उत्तर – न्यायालयाला संसद किंवा कार्यकारी मंडळाच्या निर्णयांवर पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार असतो. जर कोणताही कायदा संविधानाच्या विरोधात असेल तर न्यायालय त्याला बेकायदेशीर ठरवू शकते. त्यामुळे देशातील कायदा व संविधान यांचे संरक्षण होते.

3. न्यायालयीन सक्रियता म्हणजे काय? त्याचे उदाहरण द्या.

उत्तर – न्यायालय स्वतःहून किंवा जनहित याचिकांच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय व समतेसाठी पुढाकार घेते. उदाहरणार्थ, कामगार, महिला आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालय निर्णय घेत असते. अशा प्रकारे लोकशाही अधिक बळकट होते.

4. सर्वोच्च न्यायालयाची कार्ये कोणती आहेत?

उत्तर – सर्वोच्च न्यायालय केंद्र व राज्य सरकारांमधील तंटे सोडवते आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करते. तसेच, कनिष्ठ न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांचा पुनर्विचार करण्याचा आणि संविधानाच्या मुद्द्यांवर राष्ट्रपतींना सल्ला देण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे देशाच्या न्यायव्यवस्थेत त्याला महत्त्वाचे स्थान आहे.

5. उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालय यांच्यातील फरक स्पष्ट करा.

उत्तर – उच्च न्यायालय हे प्रत्येक राज्यासाठी सर्वोच्च असते, तर जिल्हा न्यायालये स्थानिक पातळीवर काम करतात. उच्च न्यायालयाचे मुख्य काम मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे आणि जिल्हा न्यायालयांवर नियंत्रण ठेवणे असते. जिल्हा न्यायालये सामान्य नागरिकांच्या न्यायसंस्थेशी थेट संबंधित असतात.

6. जनहित याचिका म्हणजे काय? ती का महत्त्वाची आहे?

उत्तर – नागरिक, सामाजिक संस्था किंवा बिगर शासकीय संस्था न्यायालयात दाखल केलेली याचिका जनहित याचिका म्हणतात. समाजातील महत्त्वाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ही प्रक्रिया वापरण्यात येते. त्यामुळे दुर्बल घटकांना न्याय मिळतो आणि सामाजिक समस्यांवर तोडगा काढता येतो.

7. भारतात न्यायव्यवस्थेचा लोकशाही बळकटीकरणासाठी कसा उपयोग होतो?

उत्तर – न्यायव्यवस्था लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करून प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळवून देते. गरीब, श्रीमंत, स्त्री-पुरुष सर्वांना समान न्याय मिळावा यासाठी ती कार्यरत असते. त्यामुळे कायद्याचे अधिराज्य टिकून राहते आणि लोकशाही मजबूत होते.

8. दिवाणी व फौजदारी कायद्यांमध्ये काय फरक आहे?

उत्तर – दिवाणी कायदा वैयक्तिक वाद, जसे की जमिनीसंबंधी तंटे, करारभंग, घटस्फोट यांच्याशी संबंधित असतो. फौजदारी कायदा गंभीर गुन्ह्यांशी, जसे की चोरी, खून, फसवणूक यांच्याशी संबंधित असतो. फौजदारी प्रकरणांमध्ये पोलिस तपास आणि शिक्षा मोठ्या प्रमाणात दिली जाते.

9. भारताच्या न्यायसंस्थेची गरज का आहे?

उत्तर – समाजात कायद्याशिवाय अराजक माजू शकते, त्यामुळे कायद्यांच्या आधारे न्याय मिळणे आवश्यक आहे. न्यायसंस्था नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करते आणि कायदा मोडणाऱ्यांवर कारवाई करते. त्यामुळे समाजात सुव्यवस्था व सुरक्षितता राखली जाते.

10. न्यायाधीशांच्या निवडीसाठी कोणत्या निकषांचा विचार केला जातो?

उत्तर – न्यायाधीशांची निवड कायद्याचा गाढा अभ्यास असलेल्या तज्ज्ञांमधून केली जाते. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश किंवा वकील म्हणून अनुभव असलेल्या व्यक्तींना सर्वोच्च न्यायालयासाठी पात्र मानले जाते. न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात आणि त्यांना कोणत्याही दबावाशिवाय निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असते.