केंद्रीय कार्यकारी मंडळ
लहान प्रश्न
1. भारतातील कार्यकारी सत्तेचा प्रमुख कोण आहे?
उत्तर – भारतातील कार्यकारी सत्तेचा प्रमुख प्रधानमंत्री असतो.
2. राष्ट्रपतींची निवडणूक कोणत्या पद्धतीने होते?
उत्तर – राष्ट्रपतींची निवड अप्रत्यक्ष मतदान प्रणालीने होते.
3. राष्ट्रपतींचा कार्यकाल किती वर्षांचा असतो?
उत्तर – राष्ट्रपतींचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असतो.
4. राष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीत त्यांची जबाबदारी कोण पार पाडतो?
उत्तर – राष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीत उपराष्ट्रपती ही जबाबदारी पार पाडतो.
5. लोकसभेचे अधिवेशन कोण बोलावते?
उत्तर – लोकसभेचे अधिवेशन राष्ट्रपती बोलावतो.
6. महाभियोग प्रक्रिया कोणाविरुद्ध राबविली जाते?
उत्तर – महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपतींविरुद्ध राबविली जाते.
7. भारताच्या केंद्रीय कार्यकारी मंडळात कोणाचा समावेश होतो?
उत्तर – केंद्रीय कार्यकारी मंडळात राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांचा समावेश असतो.
8. शून्य प्रहर म्हणजे काय?
उत्तर – संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान दुपारी १२ ते १ या वेळेस शून्य प्रहर म्हणतात.
9. मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रभावी मार्ग कोणता आहे?
उत्तर – मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रभावी मार्ग म्हणजे अविश्वास ठराव.
10. राष्ट्रपतींचे न्यायिक अधिकार कोणते आहेत?
उत्तर – राष्ट्रपतींना शिक्षा कमी करणे, रद्द करणे किंवा तीव्रता कमी करण्याचा न्यायिक अधिकार असतो.
दीर्घ प्रश्न
1. राष्ट्रपतींची निवड प्रक्रिया स्पष्ट करा.
उत्तर – भारतात राष्ट्रपतींची निवड अप्रत्यक्ष पद्धतीने होते. संसद आणि राज्य विधानसभांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांद्वारे राष्ट्रपती निवडले जातात. राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवार भारतीय नागरिक असावा, त्याचे वय किमान ३५ वर्षे पूर्ण असावे.
2. प्रधानमंत्र्यांची निवड आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट करा.
उत्तर – लोकसभेत ज्या पक्षाला बहुमत मिळते, तो पक्ष आपला नेता पंतप्रधान म्हणून निवडतो. राष्ट्रपती त्या नेत्याची पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती करतो. पंतप्रधान मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व करतो आणि देशाच्या प्रशासनावर नियंत्रण ठेवतो.
3. महाभियोग प्रक्रिया काय आहे?
उत्तर – महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपतींना पदावरून हटवण्यासाठी असते. कोणतेही एक सभागृह राष्ट्रपतींवर संविधान भंग केल्याचा आरोप करतात आणि दुसरे सभागृह त्याची चौकशी करते. दोन्ही सभागृहांत २/३ बहुमताने ठराव मंजूर झाल्यास राष्ट्रपती पदावरून दूर होतात.
4. मंत्रिमंडळाचे कार्य आणि जबाबदाऱ्या कोणत्या आहेत?
उत्तर – मंत्रिमंडळ कायदे तयार करून संसदेत मांडते आणि देशाच्या विकासासाठी धोरणे आखते. मंत्रिमंडळातील मंत्री त्यांच्या खात्यांसाठी जबाबदार असतात आणि संसदेसमोर उत्तरदायी असतात. शिक्षण, आरोग्य, शेती, उद्योग यासारख्या क्षेत्रांमध्ये निर्णय घेण्याची जबाबदारी मंत्रिमंडळावर असते.
5. संसद मंत्रिमंडळावर कशा प्रकारे नियंत्रण ठेवते?
उत्तर – संसद चर्चा, प्रश्नोत्तरे, शून्य प्रहर आणि अविश्वास ठरावाद्वारे मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवते. संसद सदस्य विविध विषयांवर प्रश्न विचारून मंत्र्यांना उत्तर देण्यास भाग पाडतात. मंत्रिमंडळावर संसदेकडून विश्वास दर्शविला गेला नाही तर मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.
6. शून्य प्रहर म्हणजे काय आणि त्याचा उपयोग काय असतो?
उत्तर – संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान दुपारी १२ ते १ या वेळेत खासदार महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करतात, यालाच शून्य प्रहर म्हणतात. या वेळेत कोणताही खासदार कोणत्याही महत्त्वाच्या विषयावर सरकारकडे लक्ष वेधू शकतो. शून्य प्रहरामुळे तातडीच्या आणि लोकहिताच्या विषयांवर संसदेत चर्चा घडवून आणता येते.
7. राष्ट्रपतींचे आपत्कालीन अधिकार कोणते आहेत?
उत्तर – संविधानानुसार राष्ट्रपतींना तीन प्रकारच्या आणीबाणी लावण्याचा अधिकार आहे – राष्ट्रीय आणीबाणी, राज्य आणीबाणी (राष्ट्रपती राजवट) आणि आर्थिक आणीबाणी. आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रपती संसदेच्या मंजुरीशिवाय काही महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकतात. संकटकाळात देशाच्या एकसंधतेसाठी राष्ट्रपती हे अधिकार वापरतात.
8. अविश्वास ठराव म्हणजे काय?
उत्तर – अविश्वास ठराव म्हणजे लोकसभेतील सदस्य मंत्रिमंडळावरील विश्वास काढून घेण्यासाठी प्रस्ताव मांडतात. जर हा प्रस्ताव बहुमताने संमत झाला, तर सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो. संसदीय लोकशाहीत सरकार टिकून राहण्यासाठी बहुमत आवश्यक असते.
9. केंद्रीय कार्यकारी मंडळात कोण-कोण असते आणि त्यांची भूमिका काय असते?
उत्तर – केंद्रीय कार्यकारी मंडळात राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ यांचा समावेश असतो. राष्ट्रपती संविधानात्मक प्रमुख असून मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कार्य करतात. पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ प्रशासन, कायदे व धोरणे राबवून देश चालवतात.
10. जम्बो मंत्रिमंडळ म्हणजे काय?
उत्तर – जम्बो मंत्रिमंडळ म्हणजे अत्याधिक संख्येचे मंत्री असलेले मंत्रिमंडळ. मोठ्या मंत्रिमंडळामुळे प्रशासनावर आर्थिक ताण येतो आणि निर्णय प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे संविधानात दुरुस्ती करून मंत्रिमंडळाच्या संख्येवर मर्यादा घालण्यात आली आहे.
Leave a Reply