विकास प्रशासन
विकास म्हणजे काय?
संकल्पना: विकास ही एक गुंतागुंतीची संकल्पना आहे. याचा अर्थ विस्तार, बदल, वाढ किंवा सुधारणा असा होतो.
विकासाचा अर्थ: एका अवस्थेतून दुसऱ्या अवस्थेत जाताना होणारा बदल किंवा सुधारणा.
क्षेत्र: आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रांत दिसणारा बदल.
उद्देश: सामान्य लोकांचे जीवनमान सुधारणे.
विकास प्रशासनाचा अर्थ
लोकप्रशासन ते विकास प्रशासन:
लोकप्रशासन हे कृतिशील सरकारशी निगडित आहे (कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ).
जेव्हा लोकप्रशासन विस्तार आणि विकासासाठी कार्य करते, तेव्हा ते विकास प्रशासन बनते.
उत्पत्ती
कल्याणकारी राज्य:
नागरिकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक हितासाठी पुढाकार घेणारे राज्य.
मूलभूत गरजा: अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य.
ऐतिहासिक संदर्भ:
विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला कल्याणकारी राज्याला महत्त्व.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर आशिया आणि आफ्रिकेतील नवस्वतंत्र देशांमध्ये राष्ट्र उभारणीचे आव्हान.
या देशांना विकासाची प्रक्रिया सुरू करायची होती.
आव्हाने:
गुंतागुंतीचा समाज, अस्थिर अर्थव्यवस्था, सामाजिक असमानता, दारिद्र्य.
विकसित देशांची मदत अपुरी ठरली, म्हणून नवीन दृष्टिकोनाची गरज.
विकासाचा नवीन अर्थ:
फक्त आर्थिक वाढ नाही, तर सामाजिक बदल, राजकीय विकास आणि सांस्कृतिक सुधारणा.
विकास प्रशासनाची व्याख्या
1. एडवर्ड वेडनर:
“एखाद्या संघटनेने अधिकृतपणे निश्चित केलेली प्रगतिशील राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठीची प्रक्रिया.”
2. मेर्ल फेअरसोल:
“विकास प्रशासन म्हणजे नावीन्यपूर्ण मूल्यांचे वाहक, आधुनिकता आणि औद्योगिकीकरणाची सुरुवात करण्यासाठी विकसनशील देशांनी अवलंबलेली नवीन कार्यपद्धती.”
पारंपरिक लोकप्रशासन व विकास प्रशासन
पारंपरिक लोकप्रशासन:
नियम आणि पदसोपान रचना यावर आधारित.
यामुळे कधीकधी वेळेचा अपव्यय आणि अडथळे (लाल फित/दफ्तर दिरंगाई).
विकास प्रशासन:
बदल आणि विस्तार यांवर आधारित दृष्टिकोन.
नावीन्यपूर्ण नियोजनाची गरज.
पारंपरिक लोकप्रशासनाची क्षेत्रे
शासकीय यंत्रणेचे संघटन: शासनाची रचना, विभाग, मंत्रालये (उदा., यूपीएससी, निवडणूक आयोग).
विविध कार्यांचे व्यवस्थापन: नेतृत्व, नियोजन, समन्वय (उदा., नीति आयोग).
सेवक वर्ग प्रशासन: भरती, प्रशिक्षण, पदोन्नती (उदा., लोकसेवा आयोग).
आर्थिक प्रशासन: अर्थसंकल्प, संसदीय समित्या (उदा., लोकलेखा समिती).
प्रशासकीय कायदा: नियम तयार करणे, लवाद (उदा., आयकर लवाद).
विकास प्रशासनाची प्रमुख वैशिष्ट्ये
1. बदलाभिमुख:
पारंपरिक प्रशासनात स्थिरता, तर विकास प्रशासनात बदल आणि प्रगतीवर भर.
उदा., स्वातंत्र्योत्तर भारतात औद्योगिकीकरण, धरण बांधणी (भाक्रा-नांगल, भिलाई पोलाद प्रकल्प).
2. उत्पादनाभिमुख:
परिणाम साध्य करण्यासाठी संख्यात्मक लक्ष्य ठरवणे.
उदा., अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर ८-१०% ठरवणे.
3. लोकसहभाग:
विकास प्रक्रियेत लोकांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक.
उदा., ७३वी आणि ७४वी घटनादुरुस्ती (पंचायती राज, नगरपालिका).
4. सार्वजनिक बांधिलकी:
नोकरशहांची आपुलकी आणि उत्साह अपेक्षित.
भारतातील विकास प्रशासन
संदर्भ:
स्वातंत्र्योत्तर भारत हा गरीब आणि अविकसित देश होता.
वसाहतवादातून मुक्त झाल्यानंतर विकासाचे उद्दिष्ट ठरले.
उद्दिष्टे:
अर्थव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण: औद्योगिकीकरण, रोजगार निर्मिती.
जमीन सुधारणा: जमीन मालकीतील असमानता दूर करणे.
कृषीक्षेत्र: संकरित बियाणे, उत्पादनवाढ.
आत्मनिर्भरता: परकीय प्रभावापासून मुक्ती.
सामाजिक न्याय: समाजवादी अर्थव्यवस्था, असमानता कमी करणे.
नियोजन:
योजना आयोगाची स्थापना (१९५०).
पंचवार्षिक योजनांद्वारे विकास ध्येये ठरवली.
नीति आयोग
स्थापना: २०१४ (नियोजन आयोगाच्या जागी).
उद्देश:
केंद्रीकरणापासून विकेंद्रीकरणाकडे वाटचाल.
तळागाळापासून योजना तयार करणे.
कार्य: राज्यस्तरीय योजनांचा राष्ट्रीय योजनेत समावेश.
विकास कार्यक्रम
सामूहिक विकास कार्यक्रम (१९५२): ग्रामीण विकास, लोकसहभाग.
हरीत क्रांती (१९६६-६७): कृषी उत्पादनवाढ.
वीस कलमी कार्यक्रम (१९७५): दारिद्र्य निर्मूलन.
मनरेगा (२००५): रोजगाराची हमी.
स्वच्छ भारत अभियान (२०१४): स्वच्छता आणि आरोग्य.
महत्त्व
विकास प्रशासनामुळे सामाजिक-आर्थिक मागासलेपण दूर करणे शक्य.
लोकसहभाग आणि माहिती तंत्रज्ञानामुळे यशस्वी अंमलबजावणी.
Leave a Reply