राज्यशास्त्र Notes Class 11 Chapter 7 Rajyashastra Maharashtra Board Marathi Medium

लोकप्रशासन

प्रस्तावना
या प्रकरणात आपण लोकप्रशासनाचा अर्थ, उत्पत्ती, भूमिका, महत्त्व आणि व्याप्ती समजून घेणार आहोत.
भारतातील प्रशासकीय व्यवस्था याचाही अभ्यास करणार आहोत.
प्रश्नांद्वारे सुरुवात:
राज्यशास्त्रात काय अभ्यासले जाते?
प्रशासन म्हणजे काय?
खासगी आणि सार्वजनिक प्रशासनात काय फरक आहे?

१. राज्यशास्त्र आणि लोकप्रशासन

राज्यशास्त्र:
राज्य आणि शासन यांचा अभ्यास.
स्थानिक, राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणाचा अभ्यास.
समाज स्वतःचे प्रशासन कसे करतो हेही अभ्यासले जाते.

लोकप्रशासन:
राज्यशास्त्राचा एक भाग.
‘कृतिशील शासन’ (कार्यरत शासन) यावर भर.
लोकशाही पद्धतीने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे हे लोकप्रशासनाचे कार्य.
हे कार्य शासनाचे कार्यकारी मंडळ करते.

शासनाच्या तीन शाखा:

1. कायदेमंडळ: कायदे बनवते.
2. कार्यकारी मंडळ: कायद्यांची अंमलबजावणी करते.
3. न्यायमंडळ: कायद्यांचा अर्थ लावते आणि न्यायदान करते.

कार्यकारी मंडळाचे दोन प्रकार:

1. राजकीय कार्यकारी मंडळ:
निर्वाचित मंत्र्यांचा समावेश (उदा., मंत्रीमंडळ).

2. कायमस्वरूपी कार्यकारी मंडळ:
नोकरशाही (उदा., UPSC, MPSC यांच्याद्वारे निवडलेले अधिकारी).

२. प्रशासन म्हणजे काय?

प्रशासन:
रोजच्या जीवनात सर्वत्र आढळणारी प्रक्रिया.
विविध घडामोडींचे व्यवस्थापन.
सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रात दिसते.

लोकप्रशासन:
शासनाने ठरवलेली उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी मानवी आणि भौतिक संसाधनांचे संघटन आणि व्यवस्थापन.

लोकप्रशासनाच्या व्याख्या:

1. हर्बर्ट सायमन:
राष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि स्थानिक शासनांच्या कार्यकारी मंडळाची सर्व कार्ये.
2. ड्वाईट वॉल्डो:
राज्याच्या घडामोडींसाठी उपयोजन केलेली व्यवस्थापनाची कला आणि शास्त्र.
3. ल्युथर ग्युलिक:
प्रशासनाच्या शास्त्राचा तो भाग जो शासनाच्या कार्याशी, विशेषतः कार्यकारी मंडळाशी संबंधित आहे.

३. राज्यशास्त्र आणि लोकप्रशासन यांचे परस्परसंबंध

राज्यशास्त्र:
सार्वजनिक धोरणे आणि कायदे कसे तयार होतात याचा अभ्यास.
राजकीय पक्ष, संसद, निवडणूक आयोग इत्यादींचा अभ्यास.

लोकप्रशासन:
या धोरणांची आणि कायद्यांची अंमलबजावणी करते.
उदाहरण:
शासनाची कार्ये: कायदा-सुव्यवस्था, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता इत्यादी.
यासाठी तज्ज्ञता आवश्यक (उदा., डॉक्टर, प्रशिक्षित पोलीस).

लोकप्रशासनाचे घटक:
जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, पोलीस अधिकारी, अंगणवाडी कर्मचारी इत्यादी.

खासगी प्रशासन:
जेव्हा खासगी संस्था किंवा अशासकीय संस्था शासकीय कार्ये करतात (उदा., शिक्षण, आरोग्य सेवा).

लोकप्रशासनात समावेश:
शासनाची कार्ये (विशेषतः कार्यकारी मंडळाची).
सार्वजनिक घडामोडींचे व्यवस्थापन.
लोककल्याण आणि सार्वजनिक हित.

४. लोकप्रशासनाची व्याप्ती

(i) संक्षिप्त दृष्टिकोन:
फक्त कार्यकारी मंडळाच्या कार्यावर भर.
POSDCORB (ग्युलिक आणि उर्विक यांनी मांडले):

P – Planning (नियोजन):
व्यापक आराखडा तयार करणे (उदा., नीती आयोगाचा बॉटम-अप ॲप्रोच).
O – Organisation (संघटन):
उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणा तयार करणे (उदा., अखिल भारतीय सेवा).
S – Staffing (कर्मचारी भरती):
मानवी संसाधनाची भरती आणि प्रशिक्षण (उदा., UPSC, MPSC).
D – Directing (मार्गदर्शन):
निर्णय घेणे आणि निर्देश देणे.
CO – Coordination (समन्वय):
विभागांमध्ये एकसूत्रता आणणे.
R – Reporting (अहवाल तयार करणे):
कामाचा अहवाल सादर करणे.
B – Budgeting (अंदाजपत्रक):
आर्थिक नियोजन आणि नियंत्रण.

(ii) व्यापक दृष्टिकोन:
शासनाच्या तीनही शाखांचा (कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ) समावेश.
धोरण निर्मितीवर भर.
खासगी संस्थांशी सहयोग (उदा., शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण).

५. लोकप्रशासनाचा विकास

प्राचीन काळ:
कौटिल्य – अर्थशास्त्र (प्राचीन भारत).
ॲरिस्टॉटल – पॉलिटिक्स.
मॅकियावेली – द प्रिन्स.

कॅमेरॅलिझम:
१७-१८व्या शतकात जर्मनी व ऑस्ट्रियात शासकीय व्यवस्थापनावर भर.

आधुनिक काळ:
वूड्रो विल्सन (१८८७) यांनी लोकप्रशासनाचा पाया रचला.
आजची व्याप्ती: तुलनात्मक लोकप्रशासन, विकास प्रशासन, नव लोकप्रशासन, सार्वजनिक धोरण, सुशासन.

६. सार्वजनिक धोरण

अर्थ:
शासन जनकल्याणासाठी धोरणे बनवते आणि अंमलबजावणी करते.

उदाहरण:
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना: ग्रामीण भागात वीजपुरवठा.
आयुष्मान भारत: सर्वांना आरोग्य सेवा.

निर्मितीचे टप्पे:

1. धोरणांची निवड:
नागरिकांच्या समस्यांची प्राधान्यक्रमाने निवड आणि पर्यायांची चर्चा.

2. धोरणाची निष्पत्ती:
धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी.

3. धोरणाचा परिणाम:
परिणामांचे मूल्यांकन.

७. भारतातील प्रशासकीय प्रणाली

इतिहास:
प्राचीन काळ: कौटिल्य, गुप्त, मुघल, शिवाजी महाराज.
ब्रिटिश काळ: कायदे (१९०९, १९१९, १९३५).

स्वातंत्र्यानंतर:
संघराज्य शासनव्यवस्था आणि संसदीय लोकशाही.
मूल्ये: स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता.

प्रशासकीय संरचना:

1. स्तर:
राष्ट्रीय, राज्य, स्थानिक.
2. शाखा:
कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ.

प्रशासन कसे चालते?
राष्ट्रीय: मंत्रालये (उदा., गृह, संरक्षण), UPSC, नीती आयोग.
राज्य: मंत्रालये, राज्य लोकसेवा आयोग.
स्थानिक:

• ग्रामीण: जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, ग्रामसेवक.
• शहरी: महापालिका आयुक्त, नगरपालिका.

नोकरशाही:
स्पर्धा परीक्षांद्वारे भरती (UPSC, MPSC).
संविधानाशी बांधिलकी, राजकीय तटस्थता.