न्यायमंडळाची भूमिका
१. परिचय
- या पाठात आपण न्यायमंडळाची संरचना आणि कार्ये यांचा अभ्यास करणार आहोत.
- लोकशाहीत (संसदीय, अध्यक्षीय, प्रजासत्ताक किंवा संवैधानिक राजेशाही) न्यायमंडळ हे शासनाच्या इतर दोन विभागांपासून (कार्यकारी मंडळ आणि कायदे मंडळ) स्वतंत्र असते.
- संविधान आणि कायदे यामध्ये न्यायमंडळाच्या स्वातंत्र्यासाठी तरतुदी केलेल्या असतात.
- न्यायाधीश हे न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्यासाठी सतर्क असतात, परंतु याचा अर्थ असा नाही की न्यायमंडळावर कोणतेही नियंत्रण नाही.
- न्यायमंडळाने आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन करू नये यासाठीही संविधानात तरतुदी आहेत.
२. न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य
न्यायमंडळाला कोणते अधिकार?
- प्राथमिक कार्य: अभिनिर्णय (Adjudication) – वाद मिटवणे आणि कायद्यानुसार निर्णय घेणे.
- निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आदेश देणे.
स्वातंत्र्याचे महत्त्व:
- वादांमध्ये अनेकदा कार्यकारी मंडळ फिर्यादी किंवा प्रतिवादी असते.
- नागरिक आणि शासन यांच्यातील वाद हा असमान असतो, कारण शासनाकडे प्रचंड अधिकार असतात.
- स्वतंत्र न्यायमंडळ सर्वांना समान वागणूक देते आणि कायद्यानुसार न्याय करते.
ऐतिहासिक संदर्भ:
राजेशाहीत न्यायमंडळ राजाच्या आज्ञेनुसार कार्य करत असे.
लोकशाहीच्या प्रगतीमुळे न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य बळकट झाले.
अमेरिका:
- न्यायमंडळाच्या स्वातंत्र्यासाठी संविधानात स्पष्ट तरतूद करणारा पहिला देश.
- न्यायाधीशांची नेमणूक: अध्यक्ष करतात, परंतु सिनेटची मंजुरी आवश्यक.
- न्यायाधीश तहहयात पदावर असतात, स्वेच्छेने पदत्याग करू शकतात.
- महाभियोग (Impeachment): संविधान/कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास न्यायाधीशांना पदच्युत करता येते (काँग्रेसची मंजुरी आवश्यक).
भारत:
- भारतीय संविधानानेही न्यायमंडळाला स्वातंत्र्य दिले.
- कायद्याचे उल्लंघन सिद्ध झाल्याशिवाय न्यायाधीशांना पदच्युत करता येत नाही.
- पदच्युतीसाठी संसदेची मंजुरी आवश्यक.
३. भारतातील न्यायव्यवस्था
संरचना (संविधानात नमूद):
1. सर्वोच्च न्यायालय:
भारतातील सर्वश्रेष्ठ न्यायालय, सरन्यायाधीश हे प्रमुख.
2. उच्च न्यायालय:
प्रत्येक राज्याला स्वतंत्र उच्च न्यायालय (काही ठिकाणी २-३ राज्यांना एक).
मुख्य न्यायाधीश हे प्रमुख.
3. जिल्हा न्यायालय:
प्रत्येक जिल्ह्यात एक.
4. दुय्यम न्यायालये:
सर्वांत निम्न स्तरावर, दुय्यम गुन्ह्यांसाठी.
अपील प्रक्रिया:
खालच्या न्यायालयाचा निर्णय मान्य नसल्यास वरिष्ठ न्यायालयात अपील करता येते.
उच्च न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयांवर नियंत्रण ठेवते.
विशेष न्यायालये:
महानगरांमध्ये कौटुंबिक न्यायालये (कौटुंबिक विवादांसाठी).
न्यायाधीशांची नेमणूक:
सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.
सरन्यायाधीशांचा सल्ला आवश्यक.
उच्च न्यायालयासाठी राज्यपालांचा सल्लाही घेतला जातो.
कॉलेजियम प्रणाली (१९९० नंतर):
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत न्यायमंडळाची भूमिका महत्त्वाची.
कॉलेजियम: सरन्यायाधीश + ४ ज्येष्ठतम न्यायाधीशांचे मंडळ.
हे मंडळ राष्ट्रपतींना नावे सुचवते, शासनाचा सहभाग कमी झाला.
लवाद (Tribunals):
विशिष्ट वादांसाठी केंद्र/राज्य शासन लवाद नेमतात.
उदा.: सशस्त्र सेना ट्रायब्युनल, आयकर अपील ट्रायब्युनल, राष्ट्रीय हरित लवाद, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण.
लवादांमध्ये निवृत्त न्यायाधीश आणि तज्ज्ञ असतात.
सर्व लवाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराखाली.
४. न्यायमंडळाची कार्ये
प्राथमिक कर्तव्य: लोकांमधील वाद मिटवणे.
प्रमुख कार्ये:
1. अधिकारक्षेत्र:
- मूळ अधिकारिता: विशिष्ट खटले थेट विशिष्ट न्यायालयात दाखल होतात.
- उदा.: सर्वोच्च न्यायालय – दोन राज्यांतील वाद, राष्ट्रपती/उपराष्ट्रपती निवडणूक वाद.
- अपील अधिकारिता: खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील.
- उदा.: जिल्हा न्यायालय → उच्च न्यायालय → सर्वोच्च न्यायालय.
2. सल्लादायी अधिकारिता:
सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतींना सल्ला देते.
3. संविधानाचा अर्थ लावणे:
- कृती संविधान/कायद्यानुसार आहे की नाही हे तपासते.
- उदा.: ‘जगण्याचा अधिकार’ = प्रदूषणमुक्त पर्यावरणात जगण्याचा अधिकार.
4. मूलभूत हक्कांचे संरक्षण:
रिटस् (Writs): मूलभूत आणि कायदेशीर हक्कांसाठी विशेष आदेश.
- देहोपस्थिती (Habeas Corpus): अटक कायदेशीर आहे का हे तपासणे.
- परमादेश (Mandamus): शासकीय अधिकाऱ्यांना काम करण्याचा आदेश.
- प्रतिषेध (Prohibition): कनिष्ठ न्यायालयाला खटला चालवण्यास मज्जाव.
- अधिकारपृच्छा (Quo Warranto): पदावर राहण्याचा अधिकार आहे का?
- प्राकर्षण (Certiorari): कनिष्ठ न्यायालयाकडून कागदपत्रे मागवणे.
५. न्यायालयीन सक्रियता (Judicial Activism)
परिभाषा: न्यायमंडळाने स्वतःहून किंवा जनहित याचिकेद्वारे सार्वजनिक विषयात हस्तक्षेप करणे.
विकास:
- पूर्वी: खटले फक्त बाधित व्यक्ती दाखल करत.
- आता: जनहित याचिका – कोणीही दाखल करू शकते.
- स्वतःहून दखल घेऊन दावा दाखल करणे.
उदाहरणे:
- बीसीसीआय सुधारणा: सर्वोच्च न्यायालयाने लोढा समिती नेमली.
- राष्ट्रगीत: सिनेमागृहात राष्ट्रगीत वाजवणे आणि उभे राहणे बंधनकारक.
६. न्यायालयीन पुनर्विलोकन (Judicial Review)
अर्थ: संसदेचे कायदे संविधानाशी सुसंगत आहेत का हे तपासणे आणि असंसंगत कायदे घटनाबाह्य ठरवणे.
आवश्यकता:
संविधान सर्वोच्च कायदा, संसदेचे कायदे दुय्यम.
संविधानाचे उल्लंघन टाळण्यासाठी स्वतंत्र संस्था आवश्यक.
सुरुवात:
अमेरिका (१८०३): मारबरी विरुद्ध मॅडीसन खटला.
काँग्रेसचा कायदा प्रथमच घटनाबाह्य ठरवला.
भारतात:
संविधानात स्पष्ट उल्लेख नाही, परंतु सूचित.
केशवानंद भारती खटला (१९७३): संविधानाची मूळ संरचना बदलता येत नाही.
संविधान दुरुस्त्याही घटनाबाह्य ठरवता येतात.
Leave a Reply