राज्यशास्त्र Notes Class 11 Chapter 5 Rajyashastra Maharashtra Board Marathi Medium

प्रतिनिधीत्वाची संकल्पना

1. परिचय
प्रतिनिधी कोणाला म्हणतात?: आपण ‘प्रतिनिधी’ हा शब्द संसदेचे सदस्य, विधिमंडळाचे सदस्य, नगरसेवक किंवा ग्रामपंचायतीतील सदस्यांसाठी वापरतो.
लोकशाहीतील महत्त्व: प्रतिनिधित्व ही संकल्पना लोकशाहीचा पाया आहे. या पाठात आपण प्रतिनिधित्वाचा अर्थ, प्रकार आणि पद्धती अभ्यासणार आहोत.

2. प्रतिनिधित्व म्हणजे काय?
संकल्पना: लोकशाहीत लोक आपला कारभार स्वतः न चालवता काही व्यक्तींची निवड करतात, त्यांना प्रतिनिधी म्हणतात.

प्रत्यक्ष लोकशाही:

• लोक स्वतः कारभार चालवतात.
• उदाहरण: प्राचीन ग्रीसमधील अथेन्स, प्राचीन भारतातील काही व्यवस्था.
• मर्यादा: सर्वांना सहभागाचा अधिकार नव्हता (महिला व गरीब वगळले जात होते).
• भौगोलिकदृष्ट्या लहान आणि कमी लोकसंख्येच्या ठिकाणी शक्य होती.

अप्रत्यक्ष लोकशाही:

• आधुनिक काळात राज्याचा विस्तार आणि लोकसंख्येची वाढ यामुळे प्रत्यक्ष लोकशाही अशक्य झाली.
• लोकांनी निवडलेले प्रतिनिधी कारभार चालवतात.
• याला प्रातिनिधिक लोकशाही किंवा जबाबदार शासन म्हणतात, कारण प्रतिनिधी लोकांना उत्तरदायी असतात.

3. राजाचा दैवी अधिकार
मध्ययुगीन व्यवस्था:

• जगात राजेशाही होती; राजाला देवाचा प्रतिनिधी मानले जाई.
• याला ‘राजाचा दैवी अधिकार’ म्हणतात.

प्रतिनिधी सभेची सुरुवात:

• राज्य चालवणे खर्चिक झाल्याने कर लादले गेले.
• लोकांची मान्यता मिळवण्यासाठी प्रतिनिधी सभा बोलावली गेली.
• उदाहरण: युनायटेड किंग्डममधील ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’.

4. प्रतिनिधी सभा
संघर्ष:
प्रतिनिधी सभांनी निर्णय प्रक्रियेत सहभाग मागितला; राजांनी विरोध केला.
उदाहरण:

1. इंग्लिश यादवी युद्ध (1640) – युनायटेड किंग्डम संविधानिक राजेशाहीकडे.
2. फ्रेंच राज्यक्रांती (1789) – फ्रान्स प्रजासत्ताक बनला.

परिणाम:

• राजेशाहीचा पराभव झाला.
• प्रतिनिधी सभांनी कारभार हाती घेतला; यातील सदस्यांना ‘राजकीय प्रतिनिधी’ म्हणतात.

5. राजकीय प्रतिनिधित्व
अर्थ:
लोकांनी निवडलेल्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या मागण्या मांडणे आणि हितांचे रक्षण करणे.
विकास:
19व्या शतकात युरोपातून जगभर पसरले.
वसाहतींमुळे आशिया व आफ्रिकेतही मागणी वाढली (उदा., भारत).

6. भारतातील प्रतिनिधित्वाचा इतिहास
ब्रिटिश काळ:
1857 नंतर भारतीयांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करणे सुरू.
1861: Indian Councils Act – काही भारतीयांची नियुक्ती (निवडलेले नव्हते).
मागणी: लोकांनी निवडलेले प्रतिनिधी असावेत.
महत्त्वाचे कायदे:

• 1861: कायदेमंडळाची स्थापना.
• 1892: कायदेमंडळाचा विस्तार, निवडणुकीला सुरुवात.
• 1909: Morley-Minto सुधारणा – प्रतिनिधींची संख्या वाढली.
• 1919: Montague-Chelmsford सुधारणा – लोकनियुक्त सदस्यांचे बहुमत.
• 1935: Government of India Act – प्रांतीय स्तरावर लोकनियुक्त सभा.

स्वातंत्र्योत्तर:
1950: भारत प्रजासत्ताक, संसदीय लोकशाही.
1951-52: पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका.

7. प्रतिनिधित्वाच्या पद्धती
(i) निवडणूक:
लोक प्रतिनिधी निवडतात.
निर्णय घेण्याचा सर्वोच्च अधिकार प्रतिनिधी सभेकडे.
(ii) नेमणूक:
शासकीय अधिकारी/सदस्यांची नियुक्ती.
(iii) बिगरशासकीय:
नागरी समाज, हितसंबंधी गट, दबाव गटांमार्फत प्रतिनिधित्व.

8. निवडणूक पद्धती

मतदारसंघाचे प्रकार:

1. एकल सदस्यीय: एका मतदारसंघातून एक उमेदवार.
2. बहुसदस्यीय: एकापेक्षा जास्त उमेदवार.

मतांची आवश्यकता:

1. अनेकत्व (First Past the Post): सर्वाधिक मते मिळालेला विजयी (उदा., लोकसभा, विधानसभा).
2. बहुमत: 50%+ मते आवश्यक (उदा., राष्ट्रपती निवडणूक).
3. प्रमाणशीर: मतांच्या प्रमाणात प्रतिनिधी (उदा., राज्यसभा – एकल संक्रमणीय मतदान).

9. मतदानाचा हक्क
प्रौढ मताधिकार: सर्व प्रौढांना लिंग, वंश, आर्थिक/सामाजिक दर्जा भेद न करता मतदानाचा अधिकार.
भारत: 18 वर्षांवरील नागरिकांना हक्क.
इतिहास:
पूर्वी महिला/गरीब वंचित.
20व्या शतकात महिलांना हक्क (भारत: 1950).

10. प्रतिनिधित्वाची माध्यमे आणि स्तर
राजकीय पक्ष:
समविचारी लोकांचा संघटित गट.
निवडणुकीद्वारे सत्ता मिळवतात.
स्तर:
केंद्र, राज्य, स्थानिक (ग्रामपंचायत, नगरपालिका).

11. राजकीय पक्षांचे वर्गीकरण
राष्ट्रीय पक्ष:
निकष: 4+ राज्यांत 6% मते किंवा लोकसभेत 4 जागा किंवा 3 राज्यांत 2% जागा.
उदाहरण: भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस.
प्रादेशिक पक्ष: स्थानिक स्तरावर प्रभाव.

12. हितसंबंधी व दबाव गट
हितसंबंधी गट: विशिष्ट हितांचे रक्षण.
दबाव गट: शासनावर बाहेरून प्रभाव (उदा., कामगार संघटना, शेतकरी संघटना).
राजकीय पक्षांपासून भिन्न: निवडणूक लढवत नाहीत, उद्दिष्ट मर्यादित.