राज्यशास्त्र Important Question Class 11 Chapter 6 Rajyashastra Maharashtra Board Marathi Medium

न्यायमंडळाची भूमिका

लघु प्रश्न

1.न्यायमंडळाचे प्राथमिक कार्य काय आहे?
उत्तर: अभिनिर्णय (वाद मिटवणे).

2. न्यायमंडळाच्या स्वातंत्र्यासाठी पहिला देश कोणता?
उत्तर: अमेरिका.

3. भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख कोण असतात?
उत्तर: सरन्यायाधीश.

4. न्यायाधीशांना पदच्युत करण्याच्या प्रक्रियेला काय म्हणतात?
उत्तर: महाभियोग.

5. उच्च न्यायालयाच्या खाली कोणते न्यायालय असते?
उत्तर: जिल्हा न्यायालय.

6. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या मंडळाला काय म्हणतात?
उत्तर: कॉलेजियम.

7. जनहित याचिका कोण दाखल करू शकते?
उत्तर: कोणतीही व्यक्ती.

8. संविधानाचा अर्थ लावण्याचे कार्य कोण करते?
उत्तर: सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालय.

9. ‘देहोपस्थिती’ रिटचा उद्देश काय आहे?
उत्तर: अटक कायदेशीर आहे की नाही हे तपासणे.

10. न्यायालयीन सक्रियता म्हणजे काय?
उत्तर: न्यायालयाने स्वतःहून सार्वजनिक विषयाची दखल घेणे.

दीर्घ प्रश्न

1. न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य का महत्त्वाचे आहे?
उत्तर: न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहे कारण ते नागरिक आणि शासन यांच्यातील वाद निष्पक्षपणे सोडवते. शासनाला त्याच्या अधिकारांचा गैरवापर करता येऊ नये म्हणून स्वतंत्र न्यायमंडळ कायद्यानुसार निर्णय देते. यामुळे लोकशाही मजबूत होते आणि नागरिकांना समान न्याय मिळतो.

2. भारतातील न्यायव्यवस्थेची संरचना कशी आहे?
उत्तर: भारतात सर्वोच्च न्यायालय सर्वात वर आहे, त्याखाली प्रत्येक राज्यात उच्च न्यायालय आहे. उच्च न्यायालयाखाली जिल्हा न्यायालये आणि त्याखाली दुय्यम न्यायालये असतात. सर्वोच्च न्यायालय संविधानाचे संरक्षण करते आणि सर्व न्यायालयांवर नियंत्रण ठेवते.

3. न्यायालयीन पुनर्विलोकन म्हणजे काय?
उत्तर: न्यायालयीन पुनर्विलोकन म्हणजे संसदेने बनवलेले कायदे संविधानाशी सुसंगत आहेत की नाही हे तपासणे. जर कायदा संविधानाविरुद्ध असेल तर न्यायमंडळ तो घटनाबाह्य ठरवते. यामुळे संविधानाचे श्रेष्ठत्व टिकते आणि लोकशाही राखली जाते.

4. कॉलेजियम प्रणाली काय आहे आणि ती कशी कार्य करते?
उत्तर: कॉलेजियम प्रणाली म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीश आणि चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांचे मंडळ. हे मंडळ सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी नावे सुचवते. राष्ट्रपती या नावांना मान्यता देतात, यामुळे शासनाचा हस्तक्षेप कमी होतो.

5. न्यायालयीन सक्रियतेचे महत्त्व काय आहे?
उत्तर: न्यायालयीन सक्रियतेमुळे न्यायमंडळ सार्वजनिक समस्यांवर लक्ष देते आणि जनहित याचिका स्वीकारते. कार्यकारी मंडळ नीट काम करत नसेल तर न्यायालय हस्तक्षेप करते. यामुळे नागरिकांचे हक्क सुरक्षित राहतात आणि शासन जबाबदार राहते.