Important Questions Chapter 9 अर्थशास्त्र Class 11 Arthashastra Maharashtra Board Marathi Medium

भारताचे १९९१ पासूनचे आर्थिक धोरण

लघु प्रश्न

1. १९९१ च्या आर्थिक धोरणाची सुरुवात कोणत्या परिस्थितीत झाली?

उत्तर: भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक संकटातून जात होती आणि विदेशी चलनाचा साठा कमी झाला होता.

2. नवीन आर्थिक धोरणाचा मुख्य उद्देश काय होता?

उत्तर: भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जागतिकीकरण करणे हा मुख्य उद्देश होता.

3. औद्योगिक परवाना धोरणात कोणता बदल झाला?

उत्तर: १८ उद्योग वगळता इतर उद्योगांना परवानामुक्त करण्यात आले.

4. MRTP कायदा कशासाठी रद्द करण्यात आला?

उत्तर: उद्योगांचा वृद्धीदर वाढावा म्हणून MRTP कायदा रद्द करण्यात आला.

5. विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा किती टक्क्यांपर्यंत वाढली?

उत्तर: विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ५१% वरून १००% पर्यंत वाढली.

6. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांची संख्या कितीवरून किती झाली?

उत्तर: सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांची संख्या १७ वरून २ वर आली.

7. व्यापार उदारीकरणासाठी काय केले गेले?

उत्तर: आयात-निर्यातीवरील नियंत्रणे शिथिल करण्यात आली.

8. विमा क्षेत्रातील सुधारणेसाठी कोणता कायदा मंजूर झाला?

उत्तर: १९९९ मध्ये IRDA कायदा मंजूर झाला.

9. उदारीकरणाचा अर्थ काय आहे?

उत्तर: उदारीकरण म्हणजे आर्थिक स्वातंत्र्य आणि निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य होय.

10. खाजगीकरणाचे उदाहरण काय आहे?

उत्तर: मारुती उद्योगातील निर्गुंतवणूक हे खाजगीकरणाचे उदाहरण आहे.

11. जागतिकीकरण म्हणजे काय?

उत्तर: जागतिकीकरण म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडणे होय.

12. SEBI ची स्थापना कधी झाली?

उत्तर: SEBI ची स्थापना १२ एप्रिल १९९२ रोजी झाली.

13. नवरत्‍न दर्जा कोणत्या उद्योगांना देण्यात आला?

उत्तर: IOC, ONGC, HPCL यांसारख्या ९ उद्योगांना नवरत्‍न दर्जा देण्यात आला.

14. विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) कशासाठी स्थापन केले?

उत्तर: निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी SEZ स्थापन केले.

15. नवीन आर्थिक धोरणाने माहिती तंत्रज्ञानात काय बदल घडवला?

उत्तर: माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात क्रांती घडवून भारताचे योगदान वाढले.

दीर्घ प्रश्न

1. नवीन आर्थिक धोरणाची वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?

उत्तर: नवीन आर्थिक धोरण १९९१ मध्ये आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर स्वीकारले गेले, ज्यामुळे अर्थव्यवस्था नोकरशाही नियंत्रणापासून मुक्त झाली. यात औद्योगिक परवाना धोरणात शिथिलता, विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवणे यांचा समावेश होता. या धोरणाने जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खाजगीकरणाला चालना देऊन आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केला.

2. औद्योगिक परवाना धोरणातील बदल कसे झाले?

उत्तर: १९९१ च्या नवीन आर्थिक धोरणाने उद्योग सुरू करण्यासाठी परवाना बंधनकारक असलेले १८ उद्योग वगळता इतर सर्व उद्योग परवानामुक्त केले. सध्या फक्त चार उद्योगांना (संरक्षण साधने, स्फोटके, धोकादायक रसायने, तंबाखू) परवाना सक्तीचा आहे. यामुळे उद्योगांना स्वातंत्र्य मिळाले आणि त्यांच्या वाढीला चालना मिळाली.

3. विदेशी गुंतवणुकीला (FDI) प्रोत्साहन कसे दिले गेले?

उत्तर: नवीन आर्थिक धोरणात उच्च प्राधान्य उद्योगांसाठी विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली, सुरुवातीला ५१% मर्यादेपासून ती १००% पर्यंत वाढवली गेली. यामुळे नवीन तंत्रज्ञान आणि भांडवल उपलब्ध झाले, ज्याने भारतीय उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढली. परिणामी, अर्थव्यवस्थेचे जागतिकीकरण वेगाने झाले आणि आर्थिक विकासाला गती मिळाली.

4. खाजगीकरणाचे उद्दिष्ट आणि उपाय काय होते?

उत्तर: खाजगीकरणाने सार्वजनिक क्षेत्राचा सहभाग कमी करून खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे हे उद्दिष्ट ठेवले, ज्यासाठी निर्गुंतवणूक आणि अनारक्षण धोरण स्वीकारले गेले. उदाहरणार्थ, मारुती उद्योगातील भागभांडवल खाजगी क्षेत्राला विकले गेले आणि आरक्षित उद्योगांची संख्या १७ वरून २ वर आली. यामुळे उद्योगांची कार्यक्षमता वाढली आणि सरकारची नियंत्रक भूमिका कमी झाली.

5. जागतिकीकरणासाठी कोणते उपाय केले गेले?

उत्तर: जागतिकीकरणासाठी आयात-निर्यातीवरील संख्यात्मक नियंत्रणे हटवणे, विदेशी भांडवलाला प्रोत्साहन आणि रुपयाची परिवर्तनशीलता वाढवणे हे उपाय केले गेले. विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) स्थापन करून निर्यातीला चालना दिली गेली आणि दीर्घकालीन व्यापार धोरण स्वीकारले गेले. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक बाजारपेठेशी जोडली गेली आणि व्यापारात वाढ झाली.

6. उदारीकरणाचे फायदे आणि तोटे काय आहेत?

उत्तर: उदारीकरणामुळे उद्योगांना स्वातंत्र्य मिळाले, आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढला आणि तंत्रज्ञानाचा विकास झाला, परंतु देशांतर्गत बाजारावर दुष्परिणाम झाले. आयात वस्तूंची उपलब्धता वाढल्याने स्थानिक उद्योगांना स्पर्धा करणे कठीण झाले आणि बेरोजगारी वाढली. तरीही, या धोरणाने आर्थिक वृद्धी आणि जागतिक एकीकरणाला गती दिली.

7. विमा क्षेत्रातील सुधारणा कशा झाल्या?

उत्तर: १९९९ मध्ये IRDA कायदा मंजूर करून विमा क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांना परवानगी देण्यात आली, ज्यामुळे सरकारची मक्तेदारी संपुष्टात आली. यामुळे स्पर्धा वाढली, नवीन विमा उत्पादने बाजारात आली आणि ग्राहकांना अधिक पर्याय उपलब्ध झाले. परिणामी, विमा क्षेत्र व्यावसायिक आणि ग्राहककेंद्रित बनले.

8. नवीन आर्थिक धोरणाचे यश कशात दिसते?

उत्तर: नवीन आर्थिक धोरणाने माहिती तंत्रज्ञानात क्रांती, निर्यातीत वाढ आणि वित्तीय सुविधांमध्ये सुधारणा घडवली. भारतीय सॉफ्टवेअर अभियंत्यांची मागणी जागतिक स्तरावर वाढली आणि शैक्षणिक दर्जा सुधारला. यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक पातळीवर सक्षम आणि स्पर्धात्मक बनली.

9. नवीन आर्थिक धोरणाचे अपयश कोणते आहेत?

उत्तर: जागतिकीकरणामुळे अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्णता राहिली नाही आणि गरीब शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम झाला. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमुळे स्थानिक उद्योग बंद पडले, बेरोजगारी वाढली आणि कल्याणकारी दृष्टिकोन दुर्लक्षित राहिला. यामुळे आर्थिक विषमता आणि सामाजिक असंतुलन वाढले.

10. नवरत्‍न आणि महारत्‍न संकल्पना काय आहेत?

उत्तर: नवरत्‍न दर्जा १९९७-९८ मध्ये ९ सार्वजनिक उद्योगांना देण्यात आला, ज्यांना वित्तीय आणि व्यवस्थापन स्वायत्तता मिळाली, उदा., IOC, ONGC. महारत्‍न संकल्पना २००९ मध्ये आली, ज्याने उद्योगांचा जागतिक विस्तार आणि बहुराष्ट्रीय दर्जा वाढवला. या संकल्पनांनी सार्वजनिक उद्योगांची कार्यक्षमता आणि स्पर्धात्मकता वाढवली.