राज्यशास्त्र Notes Class 10 Chapter 3 Rajyashastra Maharashtra Board Marathi Medium

राजकीय पक्ष

१. राजकीय पक्ष म्हणजे काय?

➡ लोकशाही व्यवस्थेत राजकीय पक्ष एक महत्त्वाचा घटक असतो.
➡ जेव्हा लोक एकत्र येऊन निवडणूक लढवतात, सत्ता मिळवण्यासाठी प्रयत्न करतात आणि सरकार स्थापन करतात, तेव्हा त्या संघटनांना राजकीय पक्ष म्हणतात.
➡ राजकीय पक्ष हे शासन आणि जनतेच्या मध्यस्थीचे काम करतात आणि लोकांच्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवतात.

राजकीय पक्षांची गरज का आहे?

✅ लोकशाही मजबूत करण्यासाठी.
✅ निवडणुकांमध्ये योग्य पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी.
✅ सरकार स्थापन करण्यासाठी आणि धोरणे आखण्यासाठी.
✅ जनतेच्या समस्या शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी.

२. राजकीय पक्षांची वैशिष्ट्ये

१. सत्ताकेंद्री उद्दिष्ट: राजकीय पक्षांचे मुख्य उद्दिष्ट निवडणुका जिंकून सत्ता मिळवणे आणि सरकार स्थापन करणे हे असते.
२. विचारसरणीचा आधार: प्रत्येक पक्षाला एक विशिष्ट विचारसरणी असते (उदा. समाजवाद, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता).
३. पक्षाचा कार्यक्रम: पक्ष त्यांच्या विचारसरणीनुसार विशिष्ट धोरणे आणि कार्यक्रम आखतात.
४. सरकार स्थापन करणे: निवडणुकीत बहुमत मिळाल्यास पक्ष सरकार स्थापन करतो.
५. विरोधी पक्षाची भूमिका: जो पक्ष सरकार स्थापन करत नाही, तो विरोधी पक्ष म्हणून काम करतो आणि सरकारच्या कार्यावर टीका करतो.
6. शासन व जनता यांच्यातील दुवा: राजकीय पक्ष जनतेच्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवतात आणि धोरणांवर जनमत तयार करतात.

३. भारतातील पक्षपद्धती

➡ भारतात बहुपक्षीय प्रणाली (Multi-Party System) अस्तित्वात आहे.
➡ वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळे पक्ष प्रभावी आहेत.
➡ राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्ष दोन्ही महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

भारताच्या पक्षपद्धतीत झालेले बदल

1. स्वातंत्र्यानंतर (1952-1977): भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे वर्चस्व होते.
2. 1977 मध्ये बदल: पहिल्यांदाच काँग्रेसचा पराभव झाला आणि जनता पक्षाचे सरकार आले.
3. 1990 नंतर: आघाडी सरकारांचा उदय झाला आणि प्रादेशिक पक्ष अधिक प्रभावी झाले.

४. राजकीय पक्षांचे प्रकार

(अ) राष्ट्रीय पक्ष (National Parties)

➡ राष्ट्रीय पक्ष हे संपूर्ण भारतात सक्रिय असतात आणि त्यांचा प्रभाव अनेक राज्यांमध्ये असतो.
➡ निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय पक्ष होण्यासाठी खालील निकष ठरवले आहेत:

• पक्षाने किमान ४ राज्यांमध्ये ६% मते मिळवली पाहिजेत आणि लोकसभेत किमान ४ जागा जिंकल्या पाहिजेत.
  किंवा
• पक्षाने लोकसभेच्या २% मतदारसंघांमधून किमान ३ राज्यांतून उमेदवार निवडून आणला पाहिजे.

भारतातील प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष

1. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) – स्थापन: 1885
2. भारतीय जनता पक्ष (BJP) – स्थापन: 1980
3. बहुजन समाज पक्ष (BSP) – स्थापन: 1984
4. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI) – स्थापन: 1925
5. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) (CPI-M) – स्थापन: 1964
6. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) – स्थापन: 1999
7. तृणमूल काँग्रेस (TMC) – स्थापन: 1998

(ब) प्रादेशिक पक्ष (Regional Parties)

➡ प्रादेशिक पक्ष हे विशिष्ट राज्यापुरते मर्यादित असतात आणि स्थानिक प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करतात.
➡ निवडणूक आयोगाने प्रादेशिक पक्ष होण्यासाठी खालील निकष ठरवले आहेत:

• एका राज्यात ६% मते आणि किमान २ विधानसभा जागा जिंकणे आवश्यक आहे.
  किंवा
• विधानसभेच्या ३% जागा किंवा किमान ३ जागा मिळवणे आवश्यक आहे.

भारतातील प्रमुख प्रादेशिक पक्ष

1. शिवसेना (महाराष्ट्र)
2. तेलुगु देसम पक्ष (आंध्र प्रदेश)
3. समाजवादी पक्ष (उत्तर प्रदेश)
4. DMK – द्रविड मुनेत्र कळघम (तमिळनाडू)
5. AIADMK – अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम (तमिळनाडू)
6. अकाली दल (पंजाब)

५. आघाडी सरकार म्हणजे काय? (Coalition Government)

➡ जेव्हा कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळत नाही, तेव्हा अनेक पक्ष मिळून आघाडी सरकार स्थापन करतात.
➡ 1990 नंतर आघाडी सरकारे वाढली.

आघाडी सरकारचे फायदे आणि तोटे

✅ फायदे:

• वेगवेगळ्या गटांचे प्रतिनिधित्व होते.
• निर्णय सर्वसंमतीने घेतले जातात.

❌ तोटे:

• निर्णय घेण्यास विलंब होतो.
• सरकारमध्ये अस्थिरता निर्माण होते.

६. राजकीय पक्ष आणि निवडणूक आयोग

➡ निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांना मान्यता देतो आणि निवडणूक चिन्ह प्रदान करतो.
➡ पक्षांनी निवडणूक नियमांचे पालन करावे, यावर आयोग देखरेख ठेवतो.
➡ पक्षांना अनधिकृत पैसा वापरण्यापासून रोखण्यासाठी निवडणूक आयोग विविध उपाययोजना राबवतो.

७. राजकीय पक्षांची समस्या आणि सुधारणा

राजकीय पक्षांशी संबंधित समस्या

घराणेशाही: काही पक्षांमध्ये कुटुंबांचे वर्चस्व असते.
गुन्हेगारीकरण: अनेक उमेदवार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असतात.
पैशाचा गैरवापर: निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च केले जातात.
मतदारांना फसवणे: पक्ष अनेकदा खोटी आश्वासने देतात.

राजकीय पक्षांमध्ये आवश्यक सुधारणा

पक्षांमध्ये लोकशाही बळकट करणे.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना तिकीट देऊ नये.
पक्षांच्या निवडणूक खर्चावर अधिक नियंत्रण ठेवणे.
मतदारांना सुशिक्षित करण्यासाठी अधिक उपक्रम राबवणे.