Notes For All Chapters – राज्यशास्त्र Class 10
संविधानाची वाटचाल
१. भारतीय संविधानाचा उद्देश
- भारताचे संविधान २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकारले गेले.
- २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधानाची अंमलबजावणी सुरू झाली.
- भारत सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही गणराज्य आहे.
- संविधानाने न्याय, समता आणि स्वातंत्र्य यांची हमी दिली आहे.
- संविधान सामाजिक न्याय व समता यावर आधारित एक प्रगत समाज निर्माण करण्याचे साधन आहे.
२. भारतीय लोकशाही
(अ) राजकीय प्रगल्भता
- लोकशाही केवळ शासनपद्धती नसून ती लोकांच्या जीवनशैलीचा भाग आहे.
- संसद, राज्य विधानसभा आणि स्थानिक शासनसंस्था या लोकशाही व्यवस्थेचा भाग आहेत.
- मुक्त आणि न्याय्य निवडणुका भारतीय लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे.
- वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे भारतीय नागरिकांची राजकीय जाणीव वाढली आहे.
(ब) मताधिकार
- स्वतंत्र भारतात २१ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला.
- १९८९ मध्ये मतदाराचे वय २१ वरून १८ वर्षे करण्यात आले.
- मतदारसंख्येमुळे भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही ठरला आहे.
(क) लोकशाही विकेंद्रीकरण
- सत्तेचे विकेंद्रीकरण केल्याने स्थानिक पातळीवर निर्णय घेणे सोपे होते.
- ७३ वी आणि ७४ वी घटनादुरुस्तीमुळे ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका या संस्थांना अधिक अधिकार मिळाले.
- महिलांसाठी आणि मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली.
- राज्य निवडणूक आयोग स्थापण्यात आला.
३. माहितीचा अधिकार (RTI – 2005)
- नागरिकांना शासनाच्या कामकाजाबद्दल माहिती मिळावी म्हणून २००५ मध्ये माहितीचा अधिकार लागू झाला.
- पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्यास मदत झाली.
- नागरिक सशक्त होण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा कायदा आहे.
४. हक्काधारित दृष्टिकोन
- स्वातंत्र्यानंतर नागरिकांना फक्त लाभार्थी म्हणून पाहिले जात होते.
- आता नागरिक हे त्यांचे अधिकार मिळवण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होत आहेत.
- माहिती, शिक्षण आणि अन्नसुरक्षा यांसारखे हक्क याच दृष्टिकोनातून लागू करण्यात आले.
५. सामाजिक न्याय आणि समता
(अ) राखीव जागांचे धोरण
- अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले.
(ब) अनुसूचित जाती व जमातींसाठी संरक्षण कायदा
- अनुसूचित जाती-जमातीवरील अन्याय आणि अत्याचार थांबवण्यासाठी कठोर कायदे करण्यात आले.
(क) अल्पसंख्याकांसाठी योजना
- अल्पसंख्याकांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी सरकारने विविध योजना सुरू केल्या आहेत.
(ड) महिलांसाठी कायदे आणि प्रतिनिधित्व
- महिलांना सक्षमीकरण देण्यासाठी विविध कायदे करण्यात आले.
- ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ३३% आरक्षण देण्यात आले, जे नंतर महाराष्ट्रात ५०% करण्यात आले.
६. न्यायालयाची भूमिका
(अ) संविधानाची मूलभूत चौकट
- संविधान हे एक जिवंत दस्तऐवज आहे, आणि वेळोवेळी त्यात सुधारणा होत असतात.
- संसदेला संविधानात बदल करण्याचा अधिकार आहे, परंतु न्यायालय संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचे संरक्षण करते.
(ब) महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय
- न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांमुळे बालकांचे हक्क, महिला सक्षमीकरण, मानवी हक्क आणि आदिवासींचे सक्षमीकरण यासारख्या मुद्द्यांना चालना मिळाली आहे.
७. लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी आवश्यक बाबी
- उत्तरदायित्व असलेले शासन.
- कार्यक्षम आणि पारदर्शक प्रशासन.
- लोकांच्या सहभागाची संधी.
- समावेशक विकास.
८. लोकशाहीतील सध्याच्या समस्या आणि आव्हाने
- भ्रष्टाचार आणि अपारदर्शक कारभार.
- जातीयवाद आणि धार्मिक तेढ.
- महिला आणि अल्पसंख्याकांचे अपुरे प्रतिनिधित्व.
- सामाजिक आणि आर्थिक विषमता.
Leave a Reply